छत्रपती संभाजीनगर : नोकरीच्या आशेने लाखो बेरोजगार वणवण करत असताना आज महाराष्ट्रावर पुन्हा दरोडा पडला आहे. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या ५० हजार कोटींचा गेल प्रकल्पही मिंधे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हातचा गेला. छत्रपती संभाजीनगर किंवा दाभोळ येथे हा प्रकल्प होणार होता. पण तो मध्यप्रदेशात गेला आहे. गेल ही कंपनी सरकारी असल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनेच हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून परराज्यात उडवला असल्याचा आरोप होत आहे.
हेही वाचा..“पोलिस आयुक्तांची तातडीने बदली करा,” धंगेकरांनी काही बाबी समोर आणत केली मोठी मागणी
केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी गेल इंडिया या प्रकल्पासाठी तब्बल १२ बैठका घेतल्या असल्याचे समोर आले आहे. मग केंद्राचा मंत्री आग्रही असताना कोणी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ दिला नाही? की आपल्याच मंत्र्यांचे महाराष्ट्रातील सरकार ऐकत नाही का? याविषयी केंद्रातून कोणी येथील मंत्र्यांना तोंडावर बोट ठेवायला सांगितले होते का? असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केलाय.
हेही वाचा..“नाईट लाईफ काय फक्त कोरेगाव पार्कमध्येच आहे का ?”, वसंत मोरेंचा रोख नेमका कुणाकडे ?
दुसरीकडे, विवादित जमीन नको ही कंपनीची भूमिका होती. छत्रपती संभाजीनगरात ‘प्लग अँड प्ले’ अशी तयार, निर्विवाद, अतिक्रमण नसलेली आणि अधिग्रहित जमीन औद्योगिक नवनगर अर्थात AURICCity मध्ये असताना ही मग प्रकल्प आज मध्य प्रदेशात जातोच कसा? मात्र ‘सरकारचे दुर्लक्ष’ हा एकच गुण भोवला. या कंपनीच्या जाण्याने महाराष्ट्रातील किमान १० हजार तरुणांच्या पोटावर सरकारने लाथ मारली आहे. अशी टिका देखील त्यांनी केलीय.
READ ALSO :
हेही वाचा…“फिर से दिखाऊंगा सडक पे खेल,” बिल्डपुत्राचा माज, अपघातानंतर रॅपमधून केली शिवीगाळ
हेही वाचा…पुणे अपघातावर अजित पवारांनी केलं मोठं विधान, सुनील टिंगरेंच्या अडचणी वाढणार ?
हेही वाचा…“आमची लायकी निवडून येणारी नसली तरी तुम्हाला पाडण्याची लायकी नक्कीच आहे”