पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून नऊ राज्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. आगामी काळात कर्नाटकच्या निवडणुका आहेत. तिथे साडेतीन हजार कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. याच कर्नाटक राज्याला लागून महाराष्ट्र आहे. मग महाराष्ट्रालासुद्धा तेवढे पैसे द्यायला हवे होते. केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून सर्वात जास्त पैसा मिळतो. अशा वेळी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अधिकचे पैसे दिले पाहिजे. आज मुंबईत अनेक प्रश्न आहेत. मेट्रो, वाहतुक, झोपडपट्टी, आदी प्रश्न आज प्रलंबित आहेत. इथे नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. त्यामुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या हिताची कोणतीही घोषणा झाली नाही. असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
नागपुरमध्ये नागो गाणार विरूद्ध सुधाकर आडबाले…! गुलाल कोण उधळणार ?
ते पुढे म्हणाले की, लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढवण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसणारा ‘चुनावी जुमला’ असणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
“नाशिकमध्ये शुंभागी पाटील विरूद्ध सत्यजीत तांबे, कोण बाजी मारणार ?” आज फैसला
सन २०१८ ते २०२२ या काळात देशाचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर सरासरी अवघा ३ टक्के असताना हा देशाचा अमृत काळ कसा होऊ शकतो? देशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कररूपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून फारसं काही आलेलं दिसत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलीअन डॉलर होईल अशी जुनीच घोषणा नव्यानं करायला लागणं म्हणजे केंद्र सरकारनं स्वत:च आपल्या नाकर्तेपणाची कबुली दिलेली आहे. केंद्रात ‘युपीए’ सरकारच्या सन २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाचा ‘जीडीपी’ दर ६.८ टक्के होता तर ‘एनडीए’च्या सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत देशाच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा सरासरी दर अवघा तीन टक्के एवढाच आहे. गेल्या चार वर्षांचा ‘जीडीपी’ दर अवघा तीन टक्के असताना देशाचा हा ‘अमृत काळ’ आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्या आधारावर सांगतात, हे कळायला मार्ग नाही. वस्तु व सेवा कराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाईची महाराष्ट्राची थकबाकी अजून केंद्रानं दिलेली नाही. तसंच वस्तु व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई देण्याची मुदत संपलेली आहे. ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्याचा अर्थमंत्री असताना मी सातत्यानं केली होती, त्याबाबतही अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
“आकड्यांचा खेळ अन् गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे अर्थसंकल्पात काही नाही”, नाना पटोले
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधेसाठी भरघोस निधी दिल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्रातल्या पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसह राज्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पासाठी तसंच मेट्रोसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली आहे का? हे समजायला मार्ग नाही. सर्वसामान्य नोकरदारांना प्राप्ती कराची मर्यादा वाढवण्यासाठी सातत्यानं आवाज उठवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी त्यांची प्राप्ती कराची मर्यादा वाढवण्याकरिता तब्बल आठ वर्षे बघावी लागली. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ चुनावी जुमला करुन प्राप्ती कराची मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवली असली तरी ती पुरेशी नाही. ही प्राप्ती कराची मर्यादा वाढवताना फसवेगिरी करण्यात आलेली आहे. सात लाखांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन लाखांपासूनच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कर द्यावा लागणार आहे. नवीन कर प्रणालीत गुंतवणुकीसाठी कोणतीही करसवलत योजना नसल्यानं सामाजिक सुरक्षेचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळं ‘वेल्फेअर स्टेट’ या संकल्पनेला छेद देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. असंही ते म्हणाले.
Read also
- औरंगाबादमधून विक्रम काळे आघाडीवर, भाजपला औरंगाबादमध्ये धक्का बसणार
- नागपुर, औरंगाबाद, अन् अमरावतीत भाजपला जोरदार धक्का, सगळेच उमेदवार पिछाडीवर
- विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने खातं उघडलं, विद्यमान आमदाराचा झाला पराभव
- पाटील महादेवाच्या दर्शनासाठी, सत्यजीत तांबे अज्ञात स्थळी, नाशिकच्या निवडणुकीत रंगत
- कसबा पेठ पोटनिवडणुकीबाबत मोठी बातमी..! उमेदवारीसाठी आज बैठकांचा सत्र