मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे.कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
अशीच तत्परता राज्यपाल, १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात कधी दाखवणार?
शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नवी मुंबईत ऐरोली येथील एन.एच.पी शाळेच्या पालकांनी रस्त्यात ठिय्या मांडला आहे.शाळा व्यवस्थापन फी वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याने पालकांनी आज थेट रस्त्यावरच आंदोलन सुरू केले आहे . शाळेकडून फी वसुलीसाठी तगादा लावल्याने हे आंदोलन केले जात असून महिलांसह पालक रस्त्यावर उतरले आहेत.
Read Also :
- अशीच तत्परता राज्यपाल, १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात कधी दाखवणार?
- कोल्हापूर मधील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना सक्तीच्या वीज बील वसूलीत सुट द्यावी, अमल महाडिकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- “मी खासदारकी सोडली, विधानसभा अध्यक्षपदाची खुर्ची सोडली; त्यामुळे मला खुर्चीची चिंता नाही”
- चित्रा वाघ यांच्यावर भाजपने सोपवली आणखी एक मोठी जबाबदारी!
- आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेते असतानाही त्यांना ना उपमुख्यमंत्रीपद ना प्रदेशाध्यक्ष पद!