मुंबई : नाना पटोले यांच्यानंतर रिक्त झालेले विधानसभा अध्यक्षपद, इतक्या अधिवेशनानंतरही रिक्त ठेवणे हे असंविधानिक असल्याचे म्हणत, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर इतरही काही महत्वाच्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानंतर आता, विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनच्या तोंडावर राज्यपालांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून, याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आ. संग्राम थोपटे यांचे नाव आघाडीवर
राज्याच्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवशेषन ५ जुलै आणि ६ जुलै या २ दिवशी पार पाडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत अजूनही कोणताही निर्णय ठाकरे सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात, भगतसिंग कोश्यारी यांनी, विधानसभा अध्यक्षपदाचा निर्णय घ्यावा, अशी आठवण सरकरला करून दिली आहे. तसेच, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यासंदर्भात देखील राज्यपालांनी, मुख्यमंत्र्यांना कार्यवाही करण्याचे या पत्रात सांगितले आहे.
पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पत्रात, कोश्यारी यांनी, विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक, अधिवेशनाचा कालावधी आणि OBC आरक्षणाबद्दल, २३ जून २०२१ रोजी राजभवन येथे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मला दोन निवेदने सादर केली असून, ताईत वरील मुद्द्यांवर आग्रहाने मागणी केली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, उपरोक्त विषय अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे याबाबत आपण कार्यवाही करावी व मला त्याबाबत अवगत करावे, असंही त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची महत्व पूर्ण बैठक; पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड नाही?
दुसरीकडे, अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेसाठी किमान ३ दिवस लागतात. त्यामुळे, या २ दिवसांच्या अधिवेशनात ठाकरे सरकार, अध्यक्ष पदाचा हा तिढा कसा सोडवणार आहे, हे पाहणे महत्वाचे आहे. दरम्यान, या अनुषंगाने एक प्रश्न सातत्याने डोकं वर काढत आहे, तो असा की, विरोधी पक्षनेत्यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने २३ जूनला राज्यपालांची भेट घेतल्यावर, २४ जूनला लागलीच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिले, मात्र गेले कित्येक महिने आघाडी सरकारकडून पत्र देऊन, भेटूनही राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न केव्हा मार्गी लावणारा आहेत? राज्यपाल आघाडीतील नेत्यांच्या या मागणीकडे का दुर्लक्ष करत आहेत? जशी तत्परता त्यांनी आत्ता दाखवली, तशीच तत्परता ते या मुद्द्यावर का दाखवत नाहीत? हे कसले राजकारण आहे? असे अनेक सवाल या अनुषंगाने उठत आहेत.
Read Also :
- कोल्हापूर मधील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना सक्तीच्या वीज बील वसूलीत सुट द्यावी, अमल महाडिकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- “मी खासदारकी सोडली, विधानसभा अध्यक्षपदाची खुर्ची सोडली; त्यामुळे मला खुर्चीची चिंता नाही”
- चित्रा वाघ यांच्यावर भाजपने सोपवली आणखी एक मोठी जबाबदारी!
- आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेते असतानाही त्यांना ना उपमुख्यमंत्रीपद ना प्रदेशाध्यक्ष पद!
- कन्येने दिले उत्तर, “पात्रता पेक्षा जास्त मिळालं की असं होतं”; आता पडळकरांचे प्रत्युत्तर