मुंबई : जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून कोर्टाने देखील जातीय जनगणनेला मान्यता दिली आहे. यामुळे आता बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे प्रत्यक्ष काम शनिपासून सुरू झाले आहे. त्यावर आता महाराष्ट्राने देखील याचा विचार केला पाहिजे. असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.
“आमदार थोरात हे भाची समजून आपल्या मागे उभे राहतील”; शुंभागी पाटलांचा विश्वास, काल गेटवरूनच परतल्या
बिहार सरकारने सुरू केलेल्या जातीय जनगणनेविरूद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्या व बिहारच्या जातीय जनगणनेला मान्यता दिली. आता तर महाराष्ट्रासाठी सर्वच दरवाजे खुले झाले आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळामध्ये जनगणनाचा ठराव देखील पारित झाला आहे. जातीनिहाय जनगणना त्वरीत सुरू करावी ह्या. न्याय मागणीला सरकारने होकार द्यावा. अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
निवडणुक आयोगासमोर ठाकरे अन् शिंदे गटाच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद , निर्णय काय?
बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तसेच विरोधी पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांकडून देखील जनगणनेसंदर्भात मागणी सुरू केली आहे. यातच बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा साऱ्यांनाच लाभ होईल. असा दावा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला तर जातनिहाय जनगणना ऐतिहासिक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवी यांनी सांगितले आहे.
Read also
- चला आता पुन्हा कामाला लागा..! पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी राऊतांना कोर्टात हजर राहण्याची नोटीस
- देवेंद्र फडणवीस धनंजय मुंडेंच्या भेटीला, फडणवीसांकडून मुंडेंच्या प्रकृतीची विचारपुस
- “सत्ताधारी आमचे शत्रू नाही..!”पार्थ पवार-शंभुराज देसाईंच्या भेटीवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया
- पुण्यात भाजपचं ‘ऑपरेशन कमळ’ फुलणार..! काॅंग्रेस अन् राष्ट्रवादीचे 30 माजी नगरसेवक भाजपच्या वाटेवर
- बाळासाहेबाच्या तैलचित्राचं अनावरण विधानसभेत, ठाकरे अन् शिंदे आमनेसामने येणार का ?