मुंबई – मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकार आणि भाजपा नेत्यांनी एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप सुरु केले आहेत. तर ठाकरे सरकारचं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कमी पडल्याची टीका भाजपाने केली आहे. तर महाविकासआघाडी सरकारने भाजपावर पलटवार करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला.(‘Let’s go to the Supreme Court together for Maratha reservation’, Chandrakant Patil advises the government)
तर दुसरीकडे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकार आक्रमक झालंआहे. यासाठी आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीनंतर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारला सल्ला दिला आहे. जर ठाकरे सरकारची तयारी असेल तर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष मिळून मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिकेसाठीचा मसुदा एकत्रपणे तयार करेल, असा सल्ला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
‘ १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखादी जात मागस ठरवण्याचा राज्याला अधिकार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. हा मुद्दा खोडून काढावा लागेल. यासाठी विरोधी पक्ष सरकारसोबत एकत्र येऊन मसुदा तयार करण्यास मदत करेल. यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.’ असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
Read Also :
प्रणिती शिंदे झाल्या आक्रमक, उजनीच्या पाण्यावरून आघाडीत बिघाडी होण्याची चिन्हे
- राज्यातल्या “या” महत्वाच्या प्रश्नांवरून विशेष अधिवेशन बोलवा, दरेकरांची मागणी
- राज्यातल्या लॉकडाऊनमध्ये होणार वाढ? राजेश टोपेंचे सूतोवाच
- संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना अजून एक पत्र लिहून केली महत्वाची मागणी, म्हणाले…
- ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! आता शासकीय सेवेतील पदोन्नती होणार अशाप्रकारे…
- या सरकारचे निर्मातेच बारधार्जिणे, त्यांना फक्त बारचालकांचं वीजबिल दिसतं