मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यपालांच्या विरोधानंतरही सर्व तामझाम करून आघाडी सरकारने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणुकीला केलेला विरोध आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणूक न घेण्याचा दिलेला सल्ला यामुळे अखेर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
अनिल देशमुखांच्या अडचणी संपेना; न्यायालयीन कोठडीमध्ये आणखी १४ दिवसांची वाढ
राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रं पाठवून ठणकावलं होतं. तसंच आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम होते. राज्यपालांनी आज पुन्हा सरकारला पत्रं पाठवलं. त्यातही राज्यपालांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. यावेळी कायदेशीर बाबींवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. यावेळी शरद पवारांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक न घेण्याचा सल्ला दिला असून त्यावर एकमत झाल्याची माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेला अध्यक्ष मिळू नये, ही भाजपची भूमिका – नाना पटोले
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात करण्यात आलेले बदल हे घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्यात येत असल्याचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पाठवून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला संमती नाकारली होती. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरमरीत उत्तर दिले आणि त्यात विधिमंडळातील कायदे आणि नियम राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. यावरून राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा पत्रसंघर्ष सुरू झाला. त्यातच अध्यक्षपदासाठी मंगळवारीच निवडणूक होईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केल्याने अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा तिढा निर्माण झाला होता.
ठरलं तर..! राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात होणार; तारीखही फिक्स
रात्री उशिरा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षांची निवडणूक घेतल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, यावर खल झाला. त्यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येत आलं. मंगळवारी सकाळी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना डावलून निवडणूक घेतल्यास राज्यपाल कोश्यारी हे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात. अगदी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारसही करू शकतात. हे सारे लक्षात घेऊनच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत होता.
Read also:
- मोठी बातमी: विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक होणार नाही, ठाकरे सरकारच्या बैठकीत निर्णय
- संरक्षण मंत्री असताना मुली लष्करात याव्या यासाठी मी प्रयत्न केले; शरद पवारांचे प्रतिपादन
- वाघाला पाहून म्याव म्याव करणारे आज लपून बसले आहेत; माजी गृहमंत्री दीपक केसरकरांचा राणेंना टोला
- रोहिणी खडसेंच्या गाडीवर अज्ञातांचा हल्ला; हल्लखोरांकडे पिस्तूल, तलवारी असल्याचा संशय
- आज अटकपूर्व जामिनासाठी नितेश राणे कोर्टात; नागरपूरचा दौरा अर्धवट सोडून नारायण राणे कणकवलीत दाखल