मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्याकड़ून हरिश साळवे आणि नीरज किशन कौल न्यायालयात आपली बाजू मांडत आहेत. तर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून अभिषेक मनू सिंघवी आणि सरकारकडून कपिल सिब्बल आणि रविशंकर हे विधानसभा उपाध्यक्षांकडून बाजू मांडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या जोरदार युक्तिवाद झाला. यामध्ये बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकार आणि राज्यांने सुरक्षा द्यावी असा निर्णय देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
बाळासाहेबांना अटक करणाऱ्या भुजबळांच्या मांडीला लावून बसताना याचना होत नाहीत का?
सुप्रीम कोर्टाने विचारले की तुम्ही हायकोर्टात न जाता इकडे का आला? शिंदे गटाचे उत्तर दिलं की, आम्हाला जीवघेण्या धमक्या दिल्या जात आहेत, उपसभापती आमची बाजू ऐकून घेत नाहीत. त्यामुळे आम्ही इकडे आलो आहोत. संजय राऊत यांनी आजपर्यंत केलेली वक्तव्य सुप्रीम कोर्टात वापरण्यात आलेले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातून तुम्ही उपाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकता? त्यावर शिंदे गटाने सांगितले की, उपाध्यक्षाने आम्हाला नोटीस देणेच चुकीचे. त्यांनी दाखविलेली तत्परता ही संशयास्पद आहे.
शिंदे गटाच्या वकिलाची फी एका दिवसाची तब्बल ३० लाख; ठाकरे अन् शिंदे गटाची न्यायालयात सुनावणी
विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयानुसार 16 आमदारांना निलंबित केल्यास राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे उपाध्यक्षांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. असं कौल यांनी केला. तर अभिषेक मनू सिंघवी हे कौल आपले म्हणणे मांडत असताना मध्ये-मध्ये बोलत होते. त्यामुळे कोर्टाने सिंघवी यांना फटकारले की, आधी त्यांना पूर्ण करू द्या, मग तुमची बाजू ऐकून घेऊ. मनू सिंघवी म्हणत आहेत की, या याचिका उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होत्या, त्या सर्वोच्च न्यायालयात यायची गरज नव्हती.
“राणा बाई थोडी कळ काढा, हि शिवसेनेची शाळा आहे, सुट्टीवर गेलेली पोर परत येतील”
सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने उपाध्यक्ष महोदयांनी कशाप्रकारे तत्परतेने कार्य केले? हे सांगण्यासाठी संपूर्ण घटनाक्रम तारखेनुसार वाचून दाखविला. शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल बहुसंख्य आमदारांचा विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पाठिंबा असल्याचे प्रथम सभापतींनी सिद्ध करावे. ज्या विधानसभा उपाध्यक्ष महोदयांकडे बहुमत आहे त्यांना फ्लोर टेस्टची भीती का वाटेल? शिंदे गटाचे वकील कौल यांच्याकडून 179 या कलमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उपाध्यक्षांना हटविण्याबाबत हे कलम आहे.
Read also:
- “आम्ही संपणार नाही, थांबणार नाही, माघार घेणार नाही”; बंडखोर आमदारांची भूमिका
- राजकीय हस्तक्षेप झालेल्या मतदार याद्या बदला, अन्यथा..; विधान परिषद आमदार उमा खापरेंचा इशारा
- “मान कापली तरी गुवाहाटीला जाणार नाही, मला अटक करा”; ईडीचं समन्सनंतर राऊतांची प्रतिक्रिया
- “बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात राऊतांच्या इशारा देणाऱ्या भाषणाच्या लिंक दिल्या”
- ब्रेकिंग..! बंडखोर 39 शिवसेना आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला