मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या 570 पानी निकालपत्राची समिक्षा आणि अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने भोसले समिती नेमली होती. या समितीने आता आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असून, समितीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.
याबाबत माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केली आहे.
#मराठाआरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केली असून, साधारणतः ४० हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पूनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. pic.twitter.com/di6aiA3PQJ
— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) June 4, 2021
साधारणतः 40 हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आणि 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.
केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मराठा आरक्षणास 50 टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पुढील न्यायालयीन लढाईचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे. केंद्र सरकारनेही 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरती मर्यादित अशी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने केंद्राची ही फेरविचार याचिका पुरेशी नाही. कारण ‘एसईबीसी’चे आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार उद्या पुन्हा बहाल झाले तरी इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के मर्यादेची अट कायम राहणार आहे. त्यामुळे ही अट शिथील करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने त्याविषयी कोणतेही सूतोवाच केलेले नाही, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
Read Also :
- सह्याद्री अतिथीगृहातील स्लॅब कोसळला, आदित्य ठाकरे थोडक्यात बचावले
- ‘… तेव्हापासून मी सारखा झोपेतून उठतो आणि सरकार पडलं का काय पाहतो’
- ‘अंधेरी नगरी चौपट राजा अशी महाआघाडी सरकारची अवस्था’
- ‘वडेट्टीवारसाहेब तुमच्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांना रोज मंत्रालयात जायला लागू शकत’
- ‘घरीच थांबा, शिवभक्तांचा प्रतिनिधी म्हणून मी रायगडावर जाईन’