मुंबई: या वर्षी महाराष्ट्रात विक्रमी साखरेचे उत्पादन होणार आहे. मात्र उसाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असल्याने साखरेचा किमान विक्री दरही त्याचप्रमाणात वाढवण्याचे सूत्र ठरलेले असताना केंद्र सरकारने उसाचा दर दोन वेळा वाढवताना अडीच वर्षांपासून साखर साखर दर मात्र जैसे थे अशा परिस्थिती रोखून ठेवल्याने देशातील साखर उद्योगाची दर कोंडी झालेली दिसत आहे. त्यामुळे देशातील ५०२ साखर कारखान्यांना आर्थिक प्रश्न भेडसावत असून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागत आहे.
हे पण वाचा, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचा देशपातळीवर सन्मान
उसाचा दार आणि साखरेच्या दराबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर हा ऊस दर व साखरेच्या उत्पादन खर्चाशी निगडित करण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्णयाप्रमाणे २०१९ मध्ये उसाचा रास्त व किफायतीशीर दर वाढल्यानंतर म्हणजेच एफआरपी वाढल्यानंतर त्याप्रमाणात साखरेचा विक्री दर वाढवून तो ३१ रुपये करण्यात आला. त्यानंतर उसाचा दर गेल्या अडीच वर्षांमध्ये २७५० वरून वाढून २९०० रुपयांवर आला मात्र एफआरपीच्या वाव साखरेच्या उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात साखरेचा विक्रीदार वाढलेला नाही. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने व मंत्रिगटाने साखरेचा किमान विक्री दर ३१ रुपयांवरून ३३ रुपये करण्याची शिफारस केलेली आहे मात्र तरीदेखील केंद्र सरकारने गेल्या अडीच वर्षांपासून दरवाढ रोखून धरल्याने देशातील ५०२ सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
हे पण वाचा, राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना ठरला; ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करणारा पहिला कारखाना
साखरेचे किमान विक्री दर वाढल्यानंतर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्याचे मूल्य वाढते. त्यानुसार बँक साखर कारखान्यांना भांडवल उपलब्ध करून देतात आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देण्यासाठी मदत होते. मात्र गेल्या अडीच वर्षांपासून साखरेचे विक्री दर न वाढल्याने साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेच्या मूल्यावर परिणाम होत आहे. साखरेच्या किमान विक्री दरातील वाढीचा केंद्र सरकारवर कसलाही बोजा पडत नाही. लवकरच विक्री दराबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी म्हटले आहे.
हे पण वाचा, उभारणीपासून ते आतापर्यंत चर्चेत असणाऱ्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याची ‘१८ वर्षांची’ अशी आहे लढाई
हे पण वाचा, कृष्णा साखर कारखाना: एक कटाक्ष डॉ. सुरेश भोसलेंच्या विजयावर अन् दोन्ही मोहितेंच्या पराभवावर
साखरेचा दर ३६ रुपयांवर गेला असताना गेल्या अडीच वर्षांपासून केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर वाढवण्याचा प्रस्ताव अजूनही मंजूर केलेला नाही. नीती आयोगाने साखरेचा विक्री दर वाढवण्याचे पत्र दिल्यानंतरही केंद्र सरकारने गेल्या अडीच वर्षांपासून आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल केलेला नाही. इथेनॉलच्या धोरणामुळे जरी साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला असला तरीदेखील उत्पादन खर्च आणि विक्री दरातही तफावतीमुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.
साखर दरवाढीवरील निर्णय लवकरात लवकर न झाल्यास अनेक कारखान्यांना ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगाम सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणारे भांडवल हे कर्जाद्वारे सुनिश्चित करावे लागेल आणि हंगामी कर्ज घेण्यात अडचणी देखील येतील. परिणामी कारखाने बंद राहतील अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे उसाच्या गाळपाचा देखील प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी म्हटले आहे.