मुंबई: भाजपाच्या १२ आमदारांचे पावसाळी अधिवेशनात निलंबन झाल्यामुळे काल राज्यभरात विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली आहे. पण, ‘देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना २०१७ सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते’ असा शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून भाजपला लगावला.
हे पण वाचा: भाजपच्या तब्बल १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन
‘१२ आमदारांचे निलंबन ही लोकशाहीची हत्या आहे असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. पण आमदारांच्या निलंबनाचे प्रसंग महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या पूर्वीही घडलेच आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते. विधिमंडळात राज्याच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. आधीच अधिवेशनाचा कालावधी तोकडा, त्यात विरोधकांचे पाऊल वाकडे पडू लागले तर काय करायचे? मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण यावर बाहेर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे, पण याच आरक्षणप्रश्नी विधानसभेत चर्चेची वेळ येताच गोंधळ घालून पलायन करायचे ही विरोधकांची कुठली रीत मानायची? असा सवाल सेनेनं भाजपला विचारला.
हे पण वाचा: मी फडतूस माणसांविषयी बोलत नाही, नितेश राणे यांच्या टीकेला भास्कर जाधव यांचे प्रत्युत्तर
हे पण वाचा: भास्कर जाधव यांना मिळणार संरक्षण; गृहमंत्र्यांनी दिली विधानसभेत ग्वाही
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आम्ही सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, असेही फडणवीस सांगत आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला उघडे पाडले म्हणजे काय केले? ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ मिळावा ही मागणी करताच भाजपला उसळायचे कारण नव्हते. मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाचे विषय केंद्राच्या मदतीशिवाय पुढे जाऊच शकत नाहीत.
‘उज्ज्वला गॅस’साठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसी आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असे भुजबळांचे म्हणणे आहे. हा ‘डेटा’ मिळाला तर निर्णय घेण्यास बरे होईल. ओबीसी आरक्षणाचे काय करता? असा प्रश्न राज्यपाल महोदयांनी एक पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा केंद्राकडून ‘डेटा’ मिळवून देण्यास मदत करा, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळी दिले. म्हणजे ‘डेटा’ केंद्राकडे आहे व तो केंद्रालाच द्यावा लागेल. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने यावर स्वतःचा तिळपापड करून का घ्यावा तेच समजत नाही’ असा टोलाही सेनेनं भाजपला लगावला.
हे पण वाचा: धक्काबुक्की, धमक्या देणे , शिवीगाळ करणे याला माज म्हणतात, सचिन सावंत यांची भाजपवर टीका
हे पण वाचा: भास्कर जाधवांना सोशल मीडियावरून जीवे मारण्याच्या धमक्या, केली सुरक्षा पुरवण्याची मागणी
भाजपच्या कोणत्या आमदारांचं निलंबन?
ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आज एकूण १२ सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, गिरीश महाजन, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत किर्तीकुमार बागडीया आदी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. या वर्षभरात त्यांना मुंबई आणि नागपूर येथील अधिवेशनात सामिल होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.