मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने, ओबीसी समाजाचं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर, ओबीसी आरक्षणाला घेऊन सध्या राज्यात प्रचंड गदारोळ सुरु आहे. यातच, निवडणूक आयोगाकडून धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या ५ जिल्ह्यांतील ३३ पंचायत समित्या आणि ५ जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला गेला आहे.
‘बाळ’कडू प्यायलेला कोकणचा भूमिपुत्र, आता ‘मोदीं’चा मंत्री; असा आहे राजकीय प्रवास
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर, राज्य सरकारने आयोगाला महामारीचे कारण पुढे करून, या निवडणुका न घेण्याची किंवा पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश असल्याने, त्याची आम्ही अवहेलना करू शकत नाही, असे सांगत आयोगाने राज्य सरकारला, तुम्हाला निवडणूका नको असतील किंवा पुढे ढकलायचा असतील तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपली करावे लागेल, असे नमूद केले आणि या निवडणूका १९ जुलै रोजीच होतील, असे देखील सांगितले.
चर्चा होती राजीनाम्याची, मात्र लॉटरी लागली थेट राज्यमंत्रीपदाची! मोदींकडून ‘दाजींना’ मोठे गिफ्ट
यांनतर, राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेऊन, या निवडणूक पुढे दाहकलण्यात याव्यात अशी याचिका दाखल करून मागणी केली. त्यावर, राज्य शासनाशी विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यातील, ५ जिल्ह्यांतील ३३ पंचायत समित्या आणि ५ जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी विनंती, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून केली.
Read Also :
- एकनाथ खडसे ईडी कार्यालयात दाखल; भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी खडसे दाम्पत्याला अटक होणार?
- अधिवेशातील राड्यानंतर आमदार भास्कर जाधव यांना सुरक्षा, गृह खात्याचा निर्णय
- ‘’ज्यांना तुम्ही शत्रू समजता त्यांना आम्ही किंमत ही देत नाही’’ निलेश राणे म्हणतात…
- मनसे आमदार राजू पाटील हे ईडी कार्यालयात गेल्याने राज्यात राजकीय चर्चेला उधाण
- भोसरी जमीन आर्थिक घोटाळा: जावयाच्या अटकेनंतर आता एकनाथ खडसेंना दणका, ईडीकडून चौकशीचे समन्स