पुणे : समाविष्ट २३ गावांच्या प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी १५ जुलैला खास सभा घेवून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने इरादा जाहीर केला होता. त्यास दीड महिना उलटला तरी हा इरादा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयातच असून त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याचीच पुरनावृत्ती स्थायी समितीने मंगळवारी मंजूर केलेल्या याचिकांना न्यायालयीन खर्च उचलण्याच्या बाबतीत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
आमदार सुनिल शेळके शेतकऱ्यांच्या पाठीशी; शिक्के काढण्याच्या वादात बाळा भेगडे पडले तोंडघशी
२३ गावांच्या विकास आराखड्यातील पीएमआरडीएलाच विषेश नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केल्याची अधिसुचना काढून राज्य सरकारने सत्ताधारी भाजपचे विकास आराखडा करण्याचे स्वप्न अधांतरीच ठेवले आहे. त्या विरोधात भाजपच्या नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच मंगळवारी या संदर्भातल्या जनहित व व्यक्तिगत याचिकांना खर्च उचलण्याचा ठराव स्थायी’ने मंजूर केला. नियमाप्रमाणे तो कार्यवाहीसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे गेला आहे. त्या ठिकाणी हा प्रस्ताव खितपत पडेल अशी चिन्हे असून याहीवेळी भाजप तोंडावर आपटणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
अंमलबजावणीचे अधिकार आयुक्तांकडे
स्थायी समितीच्या या ठरावाबाबत ठराव करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करायची की नही तपासून पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार हा महापालिका आयुक्तांचा आहे. महापालिका आयुक्त राज्य सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईच्या खर्चाच्या ठरावास आयुक्त मान्यता देणार की हा प्रस्ताव रेंगाळत राहणार? हे पाहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Read Also :
- आघाडी सरकार, तुमची इयत्ता काय? न्यायालयाने सीईटीवरून फाटकारल्यानंतर भाजपने लगावला टोला
- मंत्रालयात सापडलेल्या दारूच्या बाटल्या आमच्या काळातील नसाव्यात; संजय राऊतांनी भाजपला फटकारले
- प्रदेश भाजपाच्या शिष्टमंडळाचा दिल्ली दौरा राज्याच्या विकासकामांसाठी, चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
- चोरीच करायचीय तर स्वखर्चाने तरी करा, ती पण जनतेच्या पैशांनी करताय? मनसेचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- पंतप्रधान आणि अमित शहांची भेट का झाली नाही? चंद्रकांत पाटील यांनी दिले सारवासारवीचे उत्तर