मावळ : तळेगाव औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक ४ मधील रखडलेली ३२(१) ची प्रकिया पूर्ण करण्यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (दि. १०) तळेगाव एमआयडीसी रोडवर आंबी फाटा येथे शेतकरी कृती बचाव समितीच्या वतीने दोन तास रास्ता रोको आंदोलन केले.माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे आणि आमदार सुनिल शेळके यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचे समोर आले. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या सातबारावर टाकलेले ३२ (१) चे शिक्के काढण्यात यावे, असा पवित्रा राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी घेतला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. शिवाय राष्ट्रवादीचे आमदार सुनिल शेळके शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने विद्यमान आमदारांवर वैयक्तिक हेतुने आक्रमक पवित्रा घेणारे भेगडे अचानक तोंडघशी पडल्याचे पहायला मिळाले.
मावळ तालुक्यातील तळेगाव एमआयडीसीमधील चौथ्या टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यानी विविध मागण्यांबाबत रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर विद्यमान आमदार सुनिल शेळके यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. तोपर्यंत वातावरण शांत होते. नंतर बोलताना बाळा भेगडे यांनी आमदार शेळके यांच्यावर राजकीय हेतुने वैयक्तिक बोलण्यास सुरुवात केली. व शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील शिक्के काढण्यात यावे, असे सांगितले. परंतू,आंदोलनातच शेतकऱ्यांनी बाळा भेगडे यांच्या मागणीला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली गंभीर आरोप करणारे भेगडे यांच्या पाठीशी शेतकरीच नसल्याने भर आंदोलनातच सगळ्यांसमोर तोंडघशी पडले.
“मग हा टाइमपास कशाला?”; सुप्रिया सुळेंवर निलेश राणे यांचा जोरदार घणाघात
आंदोलनातील आपल्या भाषणात माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या असा गंभीर आरोप केला. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेऊन त्यांना पैसे द्यावे, असेही ते म्हणाले. परंतू, राज्य शासनाचा सुरुवातीचा आदेश आणि भेगडेंची कारकीर्द बघता आजपर्यंत भेगडेंनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न का मार्गी लावला नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. बाळा भेगडे हे मागील १० वर्ष मावळचे आमदार होते. शिवाय फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी राज्यमंत्री पदही भूषविले आहे. असे असताना बाळा भेगडे यांनी मावळातील शेतकऱ्यांच्या पुर्नवसनाचा, जमिनीचा प्रश्न का सोडविला नाही?, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तथा शेळकेंकडून पराभव झाल्यावरच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा एवढा पुळका का आला? भेगडे केवळ सत्तेची फळे चाखण्यासाठी राज्यमंत्रीपदी विराजमान झाले होते का?, अशा प्रश्न मावळची जनता विचारू लागली आहे.
मी शेतकऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभा – आमदार शेळके
तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्रमांक ४ हा पूर्ण झाला पाहिजे. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना न्याय देखील मिळाला पाहिजे. मी सत्ताधारी आमदार जरी असलो तरी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मी त्यांच्यामागे ठामपणे उभा राहणार आहे. काहीजण यात राजकारण करून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते कदापीही होणार नाही.
काय आहे नेमके प्रकरण?
राज्य शासनाकडून १२ मे २०१७ रोजी एमआयडीसीबाबत आदेश जारी करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता. परंतू, प्रशासनाबरोबर झालेल्या बैठकीत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वगळण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते. तसेच रोजगार, शैक्षणिक सुविधा, स्थानिकांना विकासाची कामे देणे, व इतर मागण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. २७ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने सदर एमआयडीसीसाठी एकरी ७३ लाख रूपये दर निश्चित केले होते.
दर निश्चित केल्यामुळे गुंतवणूकदार, एजंट यांनी शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक सदर गावातील जमीन क्षेत्रात कायद्याच्या आधारे अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे चारही गावातील शेतकरी हवालदिल झाले. भविष्यात काही विपरीत प्रकार घडू नये. म्हणून महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळाच्या कार्यालयात २७ डिसेंबर २०२० रोजी बैठक घेण्यात आली होती. एमआयडीसीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभेदार यांनी १५ जानेवारीपर्यंत ३२\१ ची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यानच्या काळात निगडे व कल्हाट ही दोन गावे इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असल्याचे समोर आले. त्यामुळे २२ एप्रिल २०२१ रोजी आंबळे गावापुरता ३२\१ चा आदेश झाला.
Read Also :
- “आरक्षणावर बोलण्याची संधी दिली जावी,” छत्रपती संभाजीराजेंची उपराष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे मागणी
- चोरीच करायचीय तर स्वखर्चाने तरी करा, ती पण जनतेच्या पैशांनी करताय? मनसेचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- पंतप्रधान आणि अमित शहांची भेट का झाली नाही? चंद्रकांत पाटील यांनी दिले सारवासारवीचे उत्तर
- प्रताप सरनाईकांनाच्या कामाशी बरोबरी करून दाखवा, मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना आव्हान
- महादेव जानकरांचा अप्रत्यक्षपणे पंकजा मुंडेंना मोलाचा सल्ला, म्हणाले “आता त्यांनी ठरवायचं दुसऱ्यांच्या घरात…”