दिल्ली : शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची वाट अडवल्यामुळे संघर्ष झाला. शेतकरी या आंदोलनातून काहीही फुकटचे मागत नाही. तो त्याच्या घामाचे मागतोय पण ही व्यवस्था तुला दिले तर महागाई वाढेल या नावाखाली शेतकऱ्याला नेहमी मागतकऱ्याच्या भूमिकेतच ठेऊ पाहत आहे. ही वेगवेगळ्या नावाखाली लुटीची व्यवस्था शेतकऱ्यांना, शेतकऱ्यांच्या पोरांना आता कळू लागली आहे म्हणून तो कुटुंबासह रस्त्यावर आला आहे.
1) शेतकरी अचानक आंदोलन करतोय का?
तीन नवीन कायद्या संदर्भात केंद्र सरकारने 5 जून रोजी अध्यादेश काढला होता. तेव्हापासून शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. देश कोरोनासारख्या भयानक महामारीशी लढत असताना सरकारने हा अध्यादेश नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणासाठी काढले हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. शेतकऱ्यांसाठी काढले आहेत तर शेतकरी म्हणतात त्या प्रमाणे मग हे कायदे मागे का घेत नाहीत..??? 20 सप्टेंबर रोजी हे कायदे मंजूर करण्यात आले.
खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी दोन महिने आधीच सरकारला आंदोलनाबाबत नोटीस दिली होती. त्यामुळे हे आंदोलन अचानक आहे ही निव्वळ थापेबाजी आहे.
2) MSP म्हणजे काय??
देशात भूकबळी होत होते तेव्हा आपण अमेरिकेकडून अन्नधान्य आयात केले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन्सन यांनी मदत हवी असेल तर शेतीच्या मार्केट व्यवस्थेत बदल करावे लागतील या अटीवर भारताला मदत केली होती. हे बदल भांडवलदार धार्जिणे होते. शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागू नये म्हणून यातूनच आधारभूत किंमत ( MSP) देण्याचे ठरले.
खुल्या बाजारात जर शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली.
तर केंद्र सरकार ठरवलेल्या MSP ने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं. सध्या देशातील 23 शेतमालांची खरेदी सरकार MSP ने करतं.
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल, तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे. नवीन कायद्यानुसार MSP म्हणजे किमान हमी भावाचे बंधन व्यापाऱ्यांवर असणार नाही, यामुळे खासगी कंपन्या किमती पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्वत: अनेकदा सांगितलं आहे की, सरकार MSP ची व्यवस्था संपुष्टात आणत नाही. पण सरकारने हे कायद्यामध्ये लिहिले नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांची शंका रास्त वाटते.
3) आंदोलन कोणत्या कायद्यासाठी आहे?
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.
काय आहेत नवीन कृषी कायदे?
1. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्सान आणि सुविधा) कायदा
2. कंत्राटी शेतीशी संबंधित, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार कायदा
3.अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा
असे तीन कायदे आणले आहेत.
ज्याला केंद्र सरकार नेहमी प्रमाणे ऐतिहासिक म्हणत आहे.
4) शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
या कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे.
सरकारला MSP चे ओझे वाटत आहे ते कंपन्यांच्या गळ्यात मारून दूर करायचे आहे. असे दिसते. ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार होईल अशी शंका आहे. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात. नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांना कंत्राटी शेतीच्या बाबत शंका आहे?
एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का? यात शेतकऱ्याना कोर्टात जाण्याचा मार्ग बंद केला आहे. त्याऐवजी प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचा लवाद असेल ते न्याय निवडा करतील. इथे शेतकरी नीटपणे तलाठी कार्यालयात जात नाही तर जिल्हाधिकाऱ्याकडे कधी जाणार?? आणि ते ही एखाद्या कंपनीच्या विरोधात. केंद्र सरकारने आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय. क्वालिटीच्या नावाखाली मालाचे भाव पाढले जातील. शेतकऱ्यांचा माल जेव्हा बाजारात येईल तेव्हा हे व्यापारी साठवणुकीची मर्यादा नसल्यामुळे आपल्या गोडाऊन मधला माल बाजारात आणतील आणि किमती पाढतील.
शेतकऱ्यांचा माल संपल्यावर साठवणूक केलेला माल परत ग्राहकांना चढ्या भावाने विकतील अशी शंका शेतकऱ्यांना वाटते ती खरी आहे कारण याबाबतीत अदानीच्या गोडाऊनचे फोटो प्रसिद्ध होत आहेत. शेतकरी फार तर किती साठवणूक करू शकतो..?? त्या तुलनेत अशा कंपन्यांची साठवणूक क्षमता राक्षशी असते. याचे भान ठेवायला हवे. हे कटू पण सत्य दिसत असणारे आक्षेप घेऊन हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
5) कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) म्हणजे काय?
पंजाब मध्ये जी हरित क्रांती यशस्वी झाली त्यामागे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा मोठा वाटा आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाची विक्री आणि व्यापाऱ्यांना त्या मालाची खरेदी सहजपणे एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी अॅग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी (APMC) ची स्थापन करण्यात आलीय. त्याला मराठीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणतात. महाराष्ट्रात अशा 300 बाजार समित्या आहेत. काही राज्यांनी बाजार समित्या बरखास्त केल्यात.
येणाऱ्या कायद्यांमुळे हळूहळू APMC म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खासगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटते. पण कृषीतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात, खासगी क्षेत्राला हेच हवं आहे की बाजार समित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजार समित्या बंद झाल्या तर MSP ही बंद होतील. बाजार समित्यांत सुधारणा नक्कीच केल्या पाहिजेत आणि त्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या पाहिजेत पण हे सोडून त्या नष्ट करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नक्कीच नाही.
6) कंत्राटी कायद्याला विरोध का?
कंत्राटी शेती आपल्या देशात पहिल्यांदाच होतेय का तर नाही वेगळ्या पद्धतीने ती चालू आहे. आता याला कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की कृषी उत्पन्न बाजार समितीला पर्याय निर्माण केल्यामुळे MSP वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. याची जबाबदारी सरकारन ढकलून देत आहे. कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं तर छोटा शेतकरी अधिकच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल.
शेती विषयात हयात घालवलेले ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ सांगतात, “काँट्रॅक्ट फार्मिंग वा कंत्राटी शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळेल. या कायद्यातील सगळ्यांत विचित्र गोष्ट म्हणजे हा काँट्रॅक्ट लिखित स्वरूपात असणं गरजेचं नाही. ‘त्यांना हवं असल्यास’ असं करता येईल असं या विधेयकात म्हटलं आहे.”ही गंभीर बाब आहे.
त्याचवेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी आता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही. याच गोष्टीला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
7) आंदोलनात फक्त पंजाबचे शेतकरी आहेत का.?
सुरुवातीचा उठाव, अन्यायकारी कायद्याला वाचा पंजाब, हरियाणा भागातील शेतकऱ्यांनी फोडली हे खरे आहे. पण आज हे आंदोलन देशभर पसरले आहे. याला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या भागातूनही आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे. हे 8 तारखेच्या भारत बंद मधून दिसत होते. देशभरातील 500 हून जास्त संघटनांचा या कायद्याला विरोध आहे. त्या या आंदोलनात सहभागी आहेत.
8) आंदोलनामागे पाकिस्तान आहे का..?
हा भाजपचा निव्वळ हास्यास्पद आरोप आहे. विरोधात असताना याच विषयावर राज्यसभेत बोलताना भाजपचे खासदार अरुण जेटली म्हणत होते की, खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना उभे करणे म्हणजे कंपन्यांच्या नावाखाली मोजक्या,महादलालांच्या दावणीला शेतकऱ्यांना बांधण्यासारखे आहे. असेच मत श्रीमती सुषमा स्वराज आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांचे होते. मग आत्ता सत्तेत आले की भूमिका कशी बदलली..?? कोणासाठी कायदे आहेत..??? या गोष्टी शेतकऱ्यांना संशयास्पद वाटत आहेत.
यावर भाजपनेही आंदोलने केली आहेत. त्यांना कोणी पाकिस्तानी, खलिस्तानी म्हटले नव्हते. खरं तर साडेसहा वर्षांच्या मोदींच्या काळातील हे आव्हानात्मक आंदोलन आहे. जर हे कायदे मागे घेतले तर कथित 56 इंच छातीला धक्का बसेल असे मोदी, शहा यांना वाटत आहे. आंदोलकांचे ऐकले नाही तर सरकार विरोधात जनमत तयार होईल अशा संकटात पहिल्यांदाच मोदी सरकार सापडले आहे. मोदी सरकारच्या अडचणीत भर हे भाडयाने उभा केलेले ट्रोल टाकत आहेत. सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोही, खलिस्तानी, पाकिस्तानी. आंदोलकांना बदनाम करण्याचा डाव सरकारच्या अंगलट येऊ शकतो. लोकशाहीत जनतेसमोर झुकल्यामुळे कमीपणा येत नाही उलट असा नेता उंच होतो. पण हे त्यालाच कळेल ज्याला लोकशाहीचे महत्व असेल.
(लेखक शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)
मा. अप्पा अनारसे
राज्य सहकार्यवाह युवक क्रांती दल, महाराष्ट्र
लेखकाचा संपर्क : 9096554419
Read Also :
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा बंगला महापालिकेकडून डिफॉल्टर घोषित
‘रवी राणांचा पोशाख पाहून अध्यक्ष भडकले आणि त्यांना बाहेर काढले’
गोपीचंद पडळकर यांचं धनगरी वेष परिधान करुन ढोल वाजवत आंदोलन
… तर या शेतकऱ्यांशी चर्चा का करत आहात ? चिदंबरम यांचा मोदी सरकारला खोचक सवाल