नवी दिल्ली : देशभरात सध्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरु आहे. तसेच १ मे पासून सुरु होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने, देशातील १८ ते ४५ वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत ४५ वर्षांवरील नागरिकांनाच पुरेशी लस उपलब्ध होत नसल्याची बोंब असताना केंद्राने जाहीर केलेल्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
महाराष्ट्राबाबतीत बोलायचे झाले तर, आधीच सीरमने राज्य सरकारला २० मे पर्यंत आपण एकही लस महाराष्ट्राला देऊ शकणार नाही असे, तर भारत बायोटेकने पुढील सहा महिन्यांत महाराष्ट्राला केवळ ८६ लाख लसी पुरवू शकतो असे सांगितले आहे.
यातच केंद्र सरकारने राज्यांना, आपण देत असलेली लस १८ ते ४५ वयोगटासाठी वापरता येणार नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे राज्यात नेमके तिसऱ्या टप्प्यातल्या लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे की नाही, हे एक कोडेच होऊन बसले आहे.
याबाबत अधिक सांगताना, अतिरिक्त सचिव मनोहर आघानी यांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात सांगितले आहे की, कंपन्या जी लस बनवतील त्याचा ५०% वाटा हा केंद्र सरकारचा आहे. ही लस राज्यांनाच दिली जाणार आहे. परंतू राज्यांनी ही लस ४५ वर्षांवरील आणि अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांनाच दिली पाहिजे. ही लस १८ ते ४५ वर्षांखालील लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात वापरता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी, राज्यातील १८ ते ४४ वर्ष वयोगटात असलेल्या जनतेला लस मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला असल्याचं जाहीर केलं. मात्र, केंद्र सरकारच्या लसींबाबतच्या या सगळ्या अजब कारभारामुळे, देशात तसेच राज्यात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.