मुंबई : महाराष्ट्रात आता येणाऱ्या पुढील वर्षी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह विधान परिषदेचे १७ आमदार निवृत्त होणार आहेत. निवृत्त होणाऱ्या १७ आमदारांपैकी १० आमदार हे विधानसभा सदस्यांमधून निवडून आलेले आहेत, तर उर्वरित सात हे स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील आहेत.
भ्रष्टाचार, खंडणी, वसुली यापलिकडे महाविकास आघाडीचे कुठले कर्तृत्व नाही – चंद्रकांत पाटील
नवीन वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आता विधानपरिषदेतले राजकीय चित्र पूर्णतः बदलणार आहे. विधानसभा सदस्यांमधून निवडणून येणाऱ्या १० जागेंच्या लढती ह्या अत्यंत चुरशीच्या होणार आहेत. निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला २७ मतांची आवश्यकता भासणार आहे. विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भारतीय जनता पक्षाचे चार, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रत्येकी दोन तर काँग्रेसचा एक सदस्य निवडून येऊ शकतो. दहाव्या जागेकरिता कमालीची चुरस बघायला मिळणार आहे.
स्वातंत्र्य तर संघर्षातून मिळाले, भीक म्हणून मिळाल्या तर त्या पदव्या आणि पुरस्कार – कन्हैयाकुमार
काँग्रेसकडील अतिरिक्त मते आणि अपक्षांच्या मदतीने महाविकास आघाडीकडून पुरस्कृत करण्यात येणारा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. महाविकास आघाडी सहा तर भाजपचे चार उमेदवार निवडून येतील, असे गणित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि शिवसेनेकडून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पुन्हा संधी दिली जाते का, याची उत्सुकता सगळ्यांना लागलेली आहे . उभयतांचे वय झाले असले तरी अनुभव तसेच उपयोगिता लक्षात घेऊनच राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे नेतृत्व निर्णय घेईल.
निवृत्त होणारे सदस्य
भाजप
प्रवीण दरेकर (विरोधी पक्षनेते), सदाभाऊ खोत, सुजिर्तंसह ठाकूर, विनायक मेटे, प्रसाद लाड, रामनिवास सिंह, चंदुभाई पटेल, परिणय फुके,
शिवसेना
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रवींद्र फाटक, दुष्यंत चतुर्वेदी,
राष्ट्रवादी काँग्रेस
संजय दौंड, सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, अनिल भोसले
काँग्रेस
मोहन कदम, अमर राजूरकर
Read Also :
- काँग्रेसने ऐनवेळी उमेदवार बदलला; अपक्ष उमेदवार आणि बावनकुळेंमध्ये थेट लढत होणार!
- पाच नाही तर पंचवीस वर्षे महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार टिकणार; खासदार सुप्रिया सुळेंचा दावा
- नवाब मालिकांनंतर आता ‘यांना’ वानखेडे कुटुंबीयांनी ओढले न्यायालयात
- ३७८ दिवसांच्या अविरत संघर्षानंतर अखेर कृषी कायदे संसदेत रद्द
- गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव; आशिष शेलार यांना 1 लाखाचा ऑनटेबल जामीन मंजूर