मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून पुढील पर्यायांचा विचार केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्यस्थितीचा आज मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला.
या बैठकीनंतर माहिती देताना अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
मराठा आरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या समितीचे कामकाज सुरू आहे. ३१ मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती पुढेही सुरू राहणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाणांनी यावेळी दिली.
यावेळी बोलताना त्यांनी भाजपवर देखील निशाणा साधला. मराठा आरक्षण बाबत भाजपने स्थापन केलेल्या समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी असावी असा आमचा समज होता. परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसून येते. आरक्षणा बाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरूद्ध आंदोलन करते आहे, हा प्रश्न आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी भाजपने राजकारण नव्हे तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्य सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी भाजपला केले.
Read Also :
- लसीकरणात महाराष्ट्र अव्वल, पार केला 2 कोटींचा टप्पा
- ‘काँग्रेसने दोषारोपांच्या गलिच्छ राजकारणातून बाहेर येऊन…’, चंद्रकांत पाटलांचे कळकळीचे आवाहन
- ‘काँग्रेसकडून दरवेळी भारतविरोधी भूमिका का घेतली जाते?’
- ‘भाजप अत्यंत खोटारडा, विखारी व कांगावाखोर पक्ष’
- ‘…तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून कोणत्या बिळात लोळत होता की हप्ता वसूली करत होता?’