मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने 102 घटना दुरुस्तीसंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या घटना दुरुस्तीवरून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग निश्चिातीचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचे म्हटले होते. त्यान तर केंद्राने न्यायालयात धाव घेतली. यावर आता मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देत ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी.
देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे व राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कालच राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’ आहे, असे म्हणावे लागेल, असा टोला देखील त्यांनी लगावला.
मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक राज्यांनी आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्राने चकार शब्दही काढला नाही. केंद्राची भूमिका प्रामाणिक असेल तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, असे ते म्हणाले.
Read Also :
- मराठा आरक्षण प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल
- ग्लोबल टेंडरचा “घास” दाखवून, ठाकरे सरकारचा “फार्स” सुरु आहे
- “मोदीजी…हे सगळं आता थांबवा”, देशभरातल्या नेत्यांचे मोदींना पत्र
- ठाकरे सरकारने दिली कोर्टाला हमी, परमबीर सिंग यांना तूर्तास अटक नाही
- करोना लसींसाठी जागतिक निविदा मागवणारी आमची पहिली महानगरपालिका – किशोरी पेडणेकर