नागपूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करा. असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले. यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दरम्यान, आमदार राणा यांना ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याची नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारींच्या भेटीला; राजकीय तर्कवितर्कांना उधान
गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे आढळून आले आहे. राणा यांच्यावरील कारवाईस दिरंगाई होत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओंकार घारे तर निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ ॲड. आनंद जयस्वाल व ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.
Read Also :
- आयकर खात्याच्या छाप्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी महाविकास आघाडीचा बंद – चंद्रकांत पाटील
- अमृता फडणवीस आमच्या सुनेसारख्या; नाना पाटोलेंची ‘वसुली’वरून टोलेबाजी
- आज वसुली चालू आहे की बंद? महाराष्ट्र बंदवर अमृता फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सवाल
- पुण्यातील मावळ गोळीबारावेळी जालियनवाला बाग हत्याकांड का आठवलं नाही? – देवेंद्र फडणवीस
- अनिल देशमुखांना मोठा हादरा; सीबीआय करणार मुलाला आणि सुनेला अटक?