मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन कात्रीत सापडलेल्या आघाडी सरकारला, सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक झटका दिला असून, न्यायालयाने ठाकरे सरकारची स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकीत अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळली आहे. यामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण पूर्णपणे संपुष्टात आले असून, हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका समजला जात आहे.
दरम्यान, यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत आपले मत मांडले असून, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली असून, आता ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल, तर त्यांच्या जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे केंद्राने यात हस्तक्षेप करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही वेळ मागितल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी सांगितलेले तीन पर्याय…
- ओबीसी आरक्षण समितीची स्थापना करणे.
- ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणं.
- ओबीसींची जनगणना करणे.
त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते, असं वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. तसेच, या मुद्द्यावर सर्व ओबीसी नेत्यांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र यावं. हा मुद्दा केवळ राज्यापुरता मर्यादित नसून, देशभरातील ओबीसींचा आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर आयोग गठीत करून, देशभर ओबीसींची जनगणना करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
Read Also :