मुंबई : काल मोदी सरकारच्या केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची जीएसटी परिषद झाल्यानंतर, आज लगेचच मंत्रालयाकडून देशातील ८ राज्यांचे मुख्यमंत्री किंवा अर्थमंत्र्यांची मिळून एक समिती स्थापन केली गेली असून, यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, तसेच, वित्त आणि नियोजनमंत्री अजित पवार यांची, सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
या समितीचे काम काय असेल, तर ही समिती जीएसटी माफी सवलती देण्याची गरज लक्षात घेऊन, त्यासंदर्भातील शिफारस अहवाल 8 जून रोजी सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय घेणार आहे.
दरम्यान, ही समिती आपला अहवाल, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या संयोजनाखाली तयार करणार असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तो केंद्राकडे सादर करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अहवालात असणाऱ्या सूचनांवर विचार करून केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
या समितीचे संयोजक मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्यासमवेत सदस्य म्हणून गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडीन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांचा समावेश आहे.
Read Also :
- ‘अजितदादा सांभाळून बोला! मी फाटक्या तोंडाचा आहे, बोलायला लागलो तर महागात पडेल!’
- ‘आत्तापर्यंत नेहरूंच्या पुण्याईवरच देश चालतोय!’
- ‘सरकारला फक्त अल्टिमेटम देऊ नका! सर्व मराठा संघटनांना एकत्र आणा’
- ‘शिवसेनेला भिवंडीत मोठे खिंडार, बड्या नेत्याने धरली काँग्रेसची वाट’
- ‘आरक्षणाला जबाबदार ठाकरे सरकारच, त्यांच्याच अर्ध्या मंत्र्यांना आरक्षण नकोय!’