मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन कात्रीत सापडलेल्या आघाडी सरकारला, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक झटका दिला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळली असून, हा निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण आता पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे, हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका समजला जात आहे.
दरम्यान, यावरून आता राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळली असून, त्यामुळे ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे,” असं म्हणत, “आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा!,” अशा आशयाचं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहून पाठवलं होतं.
यातच आता काँग्रेसकडून प्रत्युत्तर दिले गेले असून, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, “स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकीत ओबीसींचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण, सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. हा ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेतून बाहेर काढून टाकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, आम्ही हे सहन करणार नाही. या विरोधात आम्ही लढा देऊ,” असा हल्लबोल त्यांनी भाजपवर केला आहे.
तसेच, ”हे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात होतं, तेव्हा न्यायालयाने सांगितले होते, तुम्ही जनगणना करुन यादी जाहीर केली पाहिजे. मात्र केंद्र सरकारने जाणूनबुजून जनगणना केली नाही, परिणामी १९३१ ची जनगणना ग्राह्य धरुन सर्वोच्च न्यायालायने हा निर्णय जाहीर केला. या निकालावरुन हे स्पष्ट होते; की या माध्यमातून भाजपनं ओबीसींवर अन्याय केला आहे. मात्र,ओबीसी लढा उभा करतील, आम्हीही या लढ्यात सहभागी होऊ,” अशी भूमिका या मुद्द्यावर त्यांनी मांडली आहे.
Read Also :
- ठाकरे सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे OBC समाजावर पुन्हा अन्याय – देवेंद्र फडणवीस
- १०० कोटींची महावसुली आता ३०० कोटींवर? गृहमंत्रीसाहेब निष्पक्ष चौकशी करा!
- ‘सत्तेसाठी मती गेली’, आम्ही अजूनही हिंदुत्व सोडले नाही, असे तरी आता कोडगेपणाने सांगू नका
- शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
- ‘चंद्रकांत पाटील जागेपणी बोलले की ते झोपेत होते?’