नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनंतर राज्यात सगळीकडे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवसणुकांची धामधूम चालू आहे. याचा आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नाशिकमध्ये आता अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे पाहायला मिळाले. अजित पवार नुकतेच नाशिकला एक दिवसाच्या दौऱ्यावर आले होते. पवार यांनी त्यांच्या एक दिवसांच्या दौऱ्यात भाजप नेत्यांचा `करेक्ट` कार्यक्रम केला आहे.
गुन्हे केवळ आमच्यावरच सिद्ध होतात इतरांवर नाही; राणा दाम्पत्याच्या जामिनावर राऊतांचा टोला
अजित पवार म्हणाले, “भूसंपादन प्रकरणी नगरविकास संचालकांच्या सूचनेनुसार आज नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी ‘त्या‘ वादग्रस्त ९१ फाईली ताब्यात घेतल्या. भूसंपादनासाठी या दोन वर्षात इतर विभागातील निधी कसा वळविण्यात आला यासंदर्भात महापालिकेत वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थाला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी हात वर केले असून माझा विषय फक्त कारवाईपुरता आहे.तसेच शासनामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
महापालिकेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत खासगी रित्या तडजोड करण्यात आलेल्या ८०० कोटींच्या भूसंपादनाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अहवाल मागितला. या प्रकरणाची नगरविकास विभागाकडून चौकशी सुरु झाली आहे. शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमून जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राधान्यांच्या प्रलंबित प्रस्तावाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया तशाच ठेवल्यामुळे २०१७ चा विकास आराखड्यात अनेक आरक्षण रद्द झाली. तर दुसरीकडे प्रतिबंध केलेला असतांनाही ४४ कोटीच्या भूसंपादन प्रकरण पाठविल्याप्रकरणी उप लेखापालाला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
“त्यांना आपला भाऊ मुख्यमंत्री झाल्यावरच त्रास सुरु झाला”
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भूसंपादनासंदर्भात सुरु असलेले प्रस्ताव प्राधान्यक्रमाने घेणे अपेक्षित होते. मात्र हे प्रस्ताव डावलून इतर प्रस्ताव खासगी वाटाघाटीद्वारे रोखीने मोबदला दिला गेला तसेचकाही प्रकरणात न्यायालयाने २०१७ ला मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने संपादनासाठी आर्थिक तरतूद असल्याचेही प्रतिज्ञापत्र दिले होते. प्राधान्य क्रमावरील तसेच अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावात मोबदला न दिला गेल्याने विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीतील इत्तिवृत्ताचा आधार घेत रक्कम वाटप केली गेली. तर काही प्रकरणात खासगीत हातमिळवणी करून जमीन मालकांना कुठल्याही प्रकारची भूसंपादन प्रक्रिया कार्यान्वीत नसतांना मोबदला दिला गेल्याचा संशय असून याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Read also:
- स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्यांसाठी “यशस्वी-स्पर्धा परीक्षा संकल्प”; लहु बालवडकर यांचा स्तुत्य उपक्रम
- राष्ट्रवादीला लागले हिंदुत्वाचे वेध? सहकुटुंबासह रोहित पवार आयोध्यत दाखल; राज्यात एकच चर्चा
- ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काय केले सांगा – चंद्रकांत पाटील
- आमदार रवी राणा यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र..म्हणाले,
- उद्धव ठाकरेंचा भावाला धक्का; कल्याण डोंबिवलीतील मनसे कार्यकर्ते शिवसेनेत