मुंबई : मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करतात. याची नगरविकास विभागामार्फत चौकशी आणि तीही कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल. चौकशीचा निव्वळ फार्स करता येणार नाही. कालबद्ध वेळेत या चौकशी करण्यास महापालिकेत सांगण्यात येईल. CAG चे विशेष ऑडिट मुंबई महापालिकेत करण्यात येईल, असं आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा समोर आला आहे.
“अंबादास दानवे बारामतीचा पोपट, राष्ट्रवादीची तळी उचलुन स्वत:चा पक्ष संपवला”; मनसेचा हल्लाबोल
विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नियम 293 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना त्यांनी अनेक विषय मांडले. यामध्ये मुंबई महापालिका संदर्भात अनेक सदस्य बोलले. कोविड सेंटर घोटाळे, रस्त्याची गुणवत्ता असे अनेक विषय आले. पण आता दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. रस्ते हा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. आश्रय योजनेतील भ्रष्टाचार, यासंदर्भात सुद्धा तपासून पाहण्यात येईल. 29,009 सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल, हा निर्णय आम्ही केला आहे. आधीच्या सरकारने ती घरे मालकी हक्काने देऊ नये, असे म्हटले होते.
“शिंदे गटातील आमदारांकडून आई-बहिणींवरून शिवीगाळ”; मिटकरींचा गंभीर आरोप
पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमच्या पोलिसांना चांगली घरे मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल. SBUT हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. पण यात रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली आणि विकासकांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न झाला. बदललेला आराखडा योग्य नाही. त्यामुळे पूर्वीचा आराखडा कायम ठेवण्यात येईल. यात कुणाचा फायदा याची चौकशी सुद्धा करण्यात येईल. असंही फडणवीसांनी विधानसभेत म्हटलं आहे. गिरणी कामगारांना 50 हजार सदनिका देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर पोलिसांना BDD चाळीतील घर निश्चितपणे देण्यात येईल. आधीच्या सरकारने 50 लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. खरे तर 25 लाख रुपये सुद्धा अधिक होतात. त्यापेक्षा कमी किमतीत देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
“आम्ही दिलेल्या घोषणा शिंदे गटाला झोंबल्या”; अजित पवारांचं सत्ताधारी आमदारांना टोमणा
म्हाडा पुनर्विकास: सद्या जे भाडे कमी दिले जाते आहे, ते 25,000 रुपये देण्यात येईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: 30 तारखेचा निर्णय होताच नव्याने निविदा मागवून या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल. आशियातील सर्वात मोठा असा हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. 2016 ला त्याचा DPR तयार केला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेची जागा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 800 कोटी रुपये भरले. केंद्राशी काही बाबतीत चर्चा सुरू आहे. 30 तारखेपर्यंत त्याचा निर्णय होईल. गृहनिर्माण क्षेत्रात पुनर्विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. रखडलेले प्रकल्प पाहता अनेक पर्यायांवर राज्य सरकार काम करते आहे. असंही ते म्हणाले.
Read also
- माझ्याघरी सहा महिन्यापासुन मीटर नाही; आमदारांनी विधानसभेत मांडली व्यथा, फडणवीसांचं उत्तर
- विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर मोठा राडा; मिटकरींनी सांगितला सगळा घटनाक्रम
- “घरातून बाहेर न पडणारे कसे निवडणुक जिंकणार?”; प्रसाद लाड यांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलं
- “सरळसेवा भरतीत 2 लाख 193 पदे रिक्त”; शंभुराजे देसाई म्हणाले, “सर्व भरती होणार”
- “जे जे हॉस्पिटलमध्ये कुत्रे बसून होते, प्रशासन काय करतंय”; अन् अजित पवार चांगलेच संतापले