मुंबई : राज्य शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये सरळसेवा व पदोन्नतीच्या एकून दोन लाख १९३ जागा रिक्त असून त्यात तब्बल ४६ हजार ९६२ जागा जिल्हा परिषदांमधील आहेत. रिक्त पदांमुळे नागरिकांना शासकीय सेवा मिळत नाहीत. तहसील कार्यालयात साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही विद्यार्थी आणि पालकांना दोन दोन आठवडे प्रतिक्षा करावी लागते. सरकार विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करते, मग शासकीय भरती का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारून लवकरच शासकीय भरती करावी अशी मागणी आमदार अरुण लाड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे केली.
चुकून पाय लागला तर वाकून नमस्कार करू, परंतु जर..; शिंदे गटाचे आमदार आक्रमक
अरुण लाड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, कोविड काळात नोकर भरतीवर निर्बंध आले होते. मात्र आरोग्य विभागातील भरती याकाळात केली आहे. आता एमपीएससीमार्फत आकृतीबंध केलेल्या सर्व पदांची भरती होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच लक्षवेधीमध्ये बोलत असताना आमदार सतीश चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, शिक्षक भरतीसंदर्भात सरकारने आढावा घ्यावा. राज्य सरकार मंत्र्यांना एखादे खाते प्रभारी म्हणून देऊ शकते. पण मराठीच्या शिक्षकाला गणित शिकवायला लावू शकते का? तसेच राज्यातील कृषी विद्यापीठात ६० टक्के शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या कधी भरणार असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला. त्यावर याचा आढावा शिक्षण विभागाकडून घेतला जाईल, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.
एका व्यक्तीने जाळून घेतले, तर दुसरा थेट मंत्रालयावर आत्महत्येसाठी चढला; विधानसभेत खडाजंगी
तसेच परभणी जिल्ह्याच्या पाथरी तालुक्यातील डाकूपिंपरी येथे अधिकारी आणि वाळू तस्कर यांनी संगनमत करुन शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याची बाब आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे सभागृहासमोर आणली. वाळू माफिया आणि वाळू तस्कर यांचा राज्यात सुळसुळाट झाला आहे. वाळू कंत्राटदार हे विविध नावाने वाळूचे कंत्राट घेतात. महसूल प्रशासनाकडून वाळू उपसाची जेवढी परवानगी दिली जाते, त्याहून कितीतरी अधिक पटीने वाळू उपसा केला जातो, याकडे बाबाजानी दुर्राणी यांनी लक्ष वेधले. या कंत्राटदाराला प्रशासनाने १ कोटी २८ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड कधी वसूल करणार, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळातील 18 मंत्र्यांना बंगले जाहीर; पाहा संपुर्ण यादी
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तरात सांगितले की, संबंधित वाळू कंत्राटदारांना दंड भरण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच रात्री वाळू उपसा करण्याच्या धोरणाचा राज्य सरकार पुनर्विचार करत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी जेसीबी लावून वाळू उपसा केला जात आहे. बेकायदेशीरपणे हे साहित्य वापरत असल्यास भविष्यात हे साहित्य जप्त करण्यात येईल, असे उत्तर विखे पाटील यांनी दिले.
Read also
- “जे जे हॉस्पिटलमध्ये कुत्रे बसून होते, प्रशासन काय करतंय”; अन् अजित पवार चांगलेच संतापले
- “अंबादास दानवे बारामतीचा पोपट, राष्ट्रवादीची तळी उचलुन स्वत:चा पक्ष संपवला”; मनसेचा हल्लाबोल
- “शिंदे गटातील आमदारांकडून आई-बहिणींवरून शिवीगाळ”; मिटकरींचा गंभीर आरोप
- “आम्ही दिलेल्या घोषणा शिंदे गटाला झोंबल्या”; अजित पवारांचं सत्ताधारी आमदारांना टोमणा
- “इडी सरकारने राज्यातील सत्ता ओरबडून घेतलीय, जनता माफ करणार नाही”; सुप्रिया सुळे