मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु काही कारणास्तव या निवडणुकीबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने राज्यातील राजकीय वर्तुळात कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा…2024 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी विरूद्ध अरविंद केजरीवाल, इंडियाच्या बैठकीपुर्वी आपची मोठी घोषणा
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर गेला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात १ सप्टेंबर तारिख निश्चित करण्यात आली होती. परंतु कुठल्याही कारणाविना सातत्याने ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी पुढची तारिख ही २२ सप्टेंबर दिली आहे. त्यामुळे आता २२ सप्टेंबरला याबाबत सुनावणी होणार का ? ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा…“ब्रम्हदेव जरी खाली आला तरी २०२४ पर्यंत मंत्रिपद घेणार नाही,” बच्चू कडूंचं मोठं विधान
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार असतांना प्रभाग रचना बदलण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल होऊन महायुतीचं सरकार आले. त्यानंतर महायुतीने प्रभाग रचना जैसे थे ठेवली. यावरून महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर आता कोर्टात याबाबत सुनावणी सुरूय.
READ ALSO :
हेही वाचा…“देव आमचा जुगार खेळतो, भारतरत्न परत करा” , तेंडूलकराच्या घरासमोर बच्चू कडूंचं जोरदार आंदोलन
हेही वाचा…“अजित दादांच्या दादागिरीला ठाण्याच्या भाईंचा लगाम..!” वडेट्टीवारांनी अजित पवारांना डिवचलं
हेही वाचा…“बंडखोरांना आगामी निवडणुकीत जागा दाखवली जाईल,” शरद पवारांनी अजित पवार गटाविरूद्ध दंड थोपटलं
हेही वाचा…पंतप्रधानपदाची इंडियाकडे अनेक पर्याय, पण भाजपात मोदींशिवाय पर्याय आहेत का ?
हेही वाचा…“इंडियाची बैठक झाली अन् गॅसच्या किमंती कमी झाल्या, कारण केंद्र सरकारचं गॅसवर,” ठाकरेंचा हल्लाबोल