मुंबई : भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार असताना तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आज शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनात शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्याबरोबर अनेक निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यतेक्षखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 19 डिसेंबरपासून
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार असून जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार आहेत. यासाठी 2226 कोटी सुधारीत खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तर आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1585 रोजंदरी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालण्यात येणार असून राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटूंब मिशन राबवणार येणार आहे.
“महापुरूषांचा अवमान महाराष्ट्र खपवून घेणार नाही, असा इशारा आज पुणेकरांनी भाजप-शिंदे सरकारला दिला”
त्याचबरोबर गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना, नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा, तसेच राज्यात काजू फळपिक विकास योजना, कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ करण्यात येणार असून वाचनसंस्कृतीला मिळणार आहे. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून कालबाह्य तरतुदी काढणार आहे. तसेच कारावासऐवजी वाढीव दंडाची तरतुदही करण्यात येणार आहे.
“नुफुर शर्माच्याबाबत जो निर्णय घेण्यात आला, मग आता का नाही?” उदयन राजेंचा केंद्र सरकारला सवाल
दरम्यान, 13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बॅंकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील आंबेगावं बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान देणार. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार. तसेच पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वंय अर्थसहाय्य विद्यापीठांनी मान्यता. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारीत तरतुदी. इज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार. राज्यातील शाळांना अनुदान देण्यात येणार असून यासाठी 1100 कोटींनी मान्यता देण्यात येणार आहे.
Read also
- चंद्रकांत पाटलांवर शाई फेकणाऱ्याची अन् पत्रकाराची हत्तीवरून मिरवणुक काढणार
- “पुण्यातील मुक मोर्चानंतर उदयन राजे खासदारकीचा राजीनामा द्यायला दिल्लीला”
- “साहेबांना जीवे मारण्याची धमकी तर अदखलपात्र गुन्हा, अन् पाटलांवर शाई फेक, खुनाचा प्रयत्न”
- शिंदे- फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय…! पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी केले तब्बल ९९५ कोटी मंजुर
- “हिवाळी अधिवेशन सकाळी साडेनऊ वाजल्यापासून सुरू व्हावे”; अजित पवारांची मागणी