नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरस महामारीमुळे हाहाकार अडाला आहे. अशात औषधांची मागणी वाढली आहे. केंद्र सरकारकडून लसीकरण मोहिम देखील राबवली जात आहे. यातच कोरोना औषध आणि लसीवर जीएसटी आकारला जाऊ नये, अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा कर कमी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
कोरोनासाठीच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणारी औषधे आणि लसीवर वस्तू व सेवा कर लावणे गरजेचे असून, कर न लावल्यास याच्या किंमत वाढतील, असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे.
2/ A list of items for COVID relief granted exemption from IGST for imports was issued on 3rd May’21. These were given exemption from Customs Duty/health cess even earlier.
Hon. CM @MamataOfficial , may notice that items in your list are covered. @ANI @PIB_India @PIBKolkata pic.twitter.com/zuDJP1vOB0
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
‘जीएसटी’त पूर्णत: सूट दिल्यास लस उत्पादक कराची भरपाई करू शकणार नाहीत, तर ते तो भार किंमती वाढवून नागरिक किंवा ग्राहकांवर टाकतील. सध्या लशींवर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. परंतु त्यामुळे उत्पादकांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा लाभही मिळविता येतो आणि अर्थातच कर परताव्याचा दावाही करता येतो. त्यामुळे लशींवरील जीएसटी पूर्णत: माफ करणे ग्राहकांना लाभदायक नाही, असे त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
सध्या देशांतर्गत उत्पादित लशी आणि त्यांच्या व्यावसायिक आयातीवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर करोना औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स यांच्यावर 12 टक्के जीएसटी वसूल केला जातो. लशींवर आकारलेल्या 5 टक्के जीएसटीचा निम्मा वाटा केंद्राला आणि निम्मा वाटा राज्याला मिळतो. केंद्राच्या वाटय़ातील 41 टक्के वाटा पुन्हा राज्यांना दिला जातो. याचा अर्थ लशींवरील जीएसटीद्वारे केंद्राला मिळालेल्या महसुलापैकी जवळपास 70 टक्के महसूल राज्यांना मिळतो, असेही त्यांनी सांगितले.
Read Also :
- ‘खट्याळ मुल देखील थयथयाट करून शांत होतात, याचा इतका थयथयाट कशासाठी?’
- ‘महाराष्ट्राची अवस्था पाहता पंतप्रधान कौतुक करण्याची सुतराम शक्यता नाही’
- कोरोना संकटात राजकारण! नितीन गडकरींनी टोचले भाजप नेत्यांचे कान
- ‘स्वतःची पाठ थोपटत बसण्यापेक्षा आरोग्य व्यवस्थेतील कमतरता दूर करा’
- ‘सर्वोच्च न्यायालय व पंतप्रधानांनी केलेल्या कौतुकाचं व्हिटॅमिन घेऊन जबाबदारीने काम करणाऱ्यांची गरज’