मुंबई : गेल्या तीन महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलगीकरणाच्या मुद्यावरून राज्यात अविरत संघर्ष सुरु आहे. एसटीचं विलगीकरण झालचं पाहिजे या मुद्द्यावरून अजूनही एसटीचे कर्मचारी हे आझाद मैदानात उपोषणास बसलेले आहेत. त्यांना राज्यभरातील इतर कर्मचाऱ्यांचा पाठींबा मिळाला. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची घोषणाही करण्यात आलीय. मात्र कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विलगीकरण झाल्याशिवाय एसटी कर्मचारी कामावर परतणार नसल्याची भूमिका घेतलीय. सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार लागू करतो, पण परत कामावर या अशी आर्त हाक उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी देऊनही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच आहे. सरकारने विलगीकरणासाठी एक समिती स्थापन केली होती, मात्र या समितीनेही विलगीकरणाच्या विरुद्ध अहवाल कोर्टात सादर केल्याने विलगीकरण शक्य नसल्याचेही समोर आले होते.
निलेश लंकेंच्या निकटवर्तीयांची दबंगगिरी; पाणीपुरवठा अभियंत्याला मुख्य अधिकाऱ्यांसमोरच चोप
दुसरीकडे एसटीच्या विलगीकरणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रविष्ट आहे. यासंदर्भात आज उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना फटकारले आहे. एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी मान्य न झाल्याने आता कोर्टाकडून कामगारांना हजर होण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.कामगारांनी लवकरात लवकर कामावर हजर व्हावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. मागील काही दिवसांपासून एसटी कामगारांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ऍड. गुणरत्न सदावर्ते हे काल न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने उलट सुलट चर्चाना उधाण आले. डंके की चोट पे विलगीकरण घेऊ असं म्हणणारे वकील ऐनवेळी महत्वाच्या क्षणी उपस्थित न राहिल्याने गोंधळ उडाला.
साहेब भरपावसात भिजले अन् सत्ता स्थापन झाली; तिकडे आघाडीचीही पावसातील सभा गाजली
आता उच्च न्यायालयाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या जीवात जीव आला असणार. परिवहनमंत्री अनिल परब हे स्वतः ऍड. असून त्यांनी वारंवार कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्यासाठी आव्हान केले. मात्र काही कारणास्तव एसटी कर्मचाऱ्यांनी हा संप सुरूच ठेवला होता. आता एसटी कर्मचाऱ्यांना शेवटची १५ एप्रिल ही तारीख देण्यात आली आहे. आता जर ते हजर राहिले नाही तर सरकार खासगी कंत्राटी कामगारांना भरती करून घेण्याची शक्यता वर्तविली जातेय.
भाजपचे माजी मंत्री अनिल बोंडेंना 3 महिन्याचा तुरूंगवास; नायब तहसीलदार मारहाण प्रकरणी
दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्वसामान्य जनतेची आपली हक्काची लाल परी रस्त्यावर नसल्याने जनतेचे मोठे नुकसान झालेय. यासोबतच सरकारलाही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मोठ्या आर्थिक फटक्याला सामोरं जावं लागलंय. आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात ? याकडे सत्कारसोबतच, सामान्य जनतेचेही लक्ष लागून आहे.
Read also:
- आयएनएस विक्रांत प्रकरण! किरीट सोमय्यांचं संजय राऊतांना आव्हान
- आयएनएस विक्रांतचा ७० कोटी रुपयांचा निधी गेला कुठे? सोमय्यांकडे बोट दाखवत राऊतांचा सवाल
- एखाद्या किल्ल्याचे बुरुज ढासाळायला लागले ना की..; वसंत मोरेंची मुस्लिम कार्यकर्त्यांच्या घरी भेट
- राज ठाकरेंचा आदेश हा अंतिम; वसंत मोरेंच्या भूमिकेनंतर मनसेत दोन प्रवाह
- “कोल्हापूर उत्तरेत सत्यजित कदम मतदानाआधीच विजयी”; चंद्रकांत पाटलांचा दावा