पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासक राजवटीत कोणत्याही प्रकरणात राज्यातील विद्यमान सत्ताधारी भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून जोरदार ताकद लावली जाते. मग, त्यासाठी एखादा मुद्दा उपस्थित करायचा…त्रांत्रिक त्रूटी चव्हाट्यावर मांडायच्या आणि त्यानंतर आंदोलन, इशारे आणि हातवारे असे ‘पॉलिटिकल प्रॅक्टिस’ नित्याचे झाले आहे. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला की, पदाधिकारी निरुत्तर आहेत. कारण, कोणत्याही आंदोलन तडीस लावण्याची इच्छाशक्ती आणि जिद्द राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये दिसत नाही.
ऑप्टिकल केबल नेटवर्कच्या कामासाठी काढलेल्या निविदेत पाकिस्तान, दुबईशी ‘कनेक्शन’ असलेल्या आणि देशविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या कंपनीला काम देण्यात येणार आहे, असा आरोप काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. एव्हढेच नव्हे, तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांकडे लेखी स्वरुपात करण्यात आली.
मात्र, आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्व विरोधाच्या पत्रांना अक्षरश: केराची टोपली दाखवली. फायबर केबल नेटवर्क हा पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा “रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल” हा देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प आहे, असा दावा करीत सर्व विरोध झुगारुन संबंधित मे. सुयोग टेलिमॅटिक्स लि. व फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. या निविदाधारक कंपनीला काम देण्यात आले.
पत्रकार परिषदेत शेखर सिंह यांनी जाहीरपणे संबंधित कंपनीची पाठराखण केली. कंपनी, व्यक्ती, शेअर होल्डर, गुजरात पोलीसांची संबंधित एफआयआर आणि कंपनी कायदा याची जंत्री मांडली आणि प्रशासनाने घेतलेला निर्णय कसा योग्य आहे? हे माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर ठणकावून सांगितले. शहरातील ३० लाख लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी माझी आहे. याची मला जाणीव असून, अशाप्रकारे एखाद्या चांगल्या प्रकल्पाबाबत नकारात्मक वातावरण निर्मिती करणे, अयोग्य आहे, अशा शब्दांत फायबर केबल नेटवर्कच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. त्याला “रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल” असे गोंडस नावही देण्यात आले. यावर राष्ट्रवादीसह विरोधात छाती बडवणाऱ्या स्थानिक नेत्यांमध्ये कुणीही चकार शब्दही काढला नाही.
दरम्यान, राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराचा दौरा केला. या दौऱ्यात आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह राजकीय दबावात काम करीत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क कामाबाबत थेटपणे काहीही वक्तव्य केले नाही.
अजित गव्हाणे न्यायालयात जाणार काय?
यापूर्वी, पिंपरी-चिंचवड शहरासह देशाची सुरक्षा धोक्यात, आंतकवादी कनेक्शन असा ‘निगेटिव्ह प्रोपागंडा’ करीत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. संबंधित कंपनीला काम देणे म्हणजे शहराची सुरक्षा दहशतवादी कारवायांशी संबंधित लोकांच्या हातात देणे… असा धक्कादायक आरोप केला. एव्हढेच नव्हे, तर प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया मनमानीपणे राबवली आणि संबंधित कंपनीला काम दिले, तर न्यायालयात दाद मागणार असा इशाराही दिला होता. प्रशासन आणि प्रतिस्पर्धी भाजपाला ‘डॅमेज’ करण्याची संधी राष्ट्रवादीने सोडली नाही. पण, ज्यावेळी आयुक्तांनी निर्णय घेतला. त्याच कंपनीला काम देण्यात आले. तेव्हा राष्ट्रवादी शांत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. दुसरीकडे, संबंधित कंपनीची बदनामी केल्याप्रकरणी शहरातील काही प्रसारमाध्यमे आणि पदाधिकाऱ्यांना १०० कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. ज्या कंपनीवर आक्षेप घेतला. त्या कंपनीला काम दिले. वर्क ऑर्डर दिली. त्यानंतरही राष्ट्रवादी अथवा गव्हाणेंकडून कोणतीही कायदेशीर हालचाल झालेली दिसत नाही. गेल्या १५ दिवसांत शहरात या कामाविरोधात रान पेटवणारे अजित गव्हाणे आता न्यायालयात दाद का मागत नाहीत? गव्हाणेंसह राष्ट्रवादीचा बोलवता धनी कोण? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब ढसाळ यांचे विधान तंतोतंत खरे…
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केबल नेटवर्क कामात सहभागी कंपनीविरोधात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवड शहरातील ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब ढसाळ यांनी राष्ट्रवादी आंदोलन करते मात्र, एकही मुद्दा तडीस नेत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. किमान शहराच्या सुरक्षेच्या संबंधित या कामाचा लढा शेवटपर्यंत लढवा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र, गव्हाणे आणि सहकाऱ्यांनी ढसाळ यांचे निरीक्षण खरे ठरवले. ऑप्टिकल केबल नेटवर्क संबंधित काम कथित वादग्रस्त कंपनीला देण्यात आले. त्यामुळे या लढ्यात तरी राष्ट्रवादी ‘बॅकफूट’वर असून, यातून शहर राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी बोध घेतील आणि यापुढील काळात शहराच्या हिताचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि चुकीच्या कामांना पायबंद घालण्यासाठी शेवटपर्यंत म्हणजे निर्णायक लढा देतील, अशी अपेक्षा कायम आहे. तसेच, संबंधित निविदा आणि कंपनीबाबत संशय निर्माण होत असल्यास निविदा रद्द करावी, अशी भूमिका भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही घेतली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीसह भाजपालाही संबंधित काम थांबवता आले नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे
Read also
- “सरकार शोबाजीत जास्त व्यस्त, नवे करण्याची मानसिकता राहिली नाही”; राष्ट्रवादीची खोचक टिका
- सोमय्यांचे पुतळे जाळले, टाळ्या वाजवल्या, घोषणाबाजी दिली, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आक्रमक
- “गिरीश महाजांनाना ते क्रेडीट घेण्याची गरज नाही”; बंडखोर आमदारांचा गिरीश महाजनांना टोला
- “तुम्हीच आमच्या मनातील मुख्य़मंत्री..!” फडणवीसांकडे बोट दाखवून नवनीत राणांचं वक्तव्य
- “पदवीधर निवडणुकीतील तिकीटावरून भाजप-शिंदे गटात धुसफुस, अनेकांची नाराजी