मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर, राज्यात मोठी खळबळ उडाली. यामुळे एकीकडे मराठा समाज नाराज झाला असून, निकालानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या तर, विरोधकांनी देखील मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारवर टीका केली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक सुरु असून, त्यात नव्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने आरक्षणचा कायदा रद्द करताना, गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी अवैध ठरवल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आणि आरक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी, ऐतिहासिक संदर्भ मिळणं गरजेचं आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. यासाठी नव्यानं मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून, त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे, त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याबाबत अजून तरी राज्य सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली तरी, मराठा समाजाचा रोष आणि नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकार करताना दिसत आहे.
Read Also :
- ‘नागपूरचे 4 ऑक्सिजन टँकर्स गुजरातला हलवले, हे फडणवीसांना दिसत नाही का?’
- ऑक्सिजन न मिळाल्याने झाला, मराठमोळ्या ऑक्सिजन संशोधकाचा मृत्यू
- फडणवीसांनी साधला वजनदार मंत्र्यांवर निशाणा म्हणाले…
- “…तर ते माझ्या जीवाचं बरं-वाईट करायलाही मागे पुढे पाहणार नाहीत”, अँटिलीया जिलेटीन स्फोटकं प्रकरणाला नवे वळण
- “कंत्राट रद्द करा आणि सखोल चौकशी करा अन्यथा…”, भातखळकरांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा