मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वेच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वेोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती, मात्र ती याचिकाच फेटाळण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण, केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
#मराठाआरक्षण बाबत राज्यातील सर्व पक्षांनी आता केंद्र सरकारला संसदेच्या आगामी अधिवेशनात राज्यांचे अधिकार व ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी अशी मागणी केली पाहिजे. कारण राज्यांना केवळ अधिकार मिळून उपयोग नाही तर आरक्षण मर्यादा शिथील करणे देखील आवश्यक आहे.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 1, 2021
दरम्यान, यावर महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येत असून, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याच्या सरकारमध्ये असलेले राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही यावर भाष्य करताना, “केंद्राची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळणे; हा मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का आहे,” अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
आरक्षण ही केंद्राचीच जबाबदारी, चंद्रकांत पाटील म्हणतात…
१०२ व्या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 1, 2021
“आता केंद्रानेच घटना दुरुस्ती करून, राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा देणे; तसेच, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणे गरजेचे झाले आहे. ही नक्कीच कुणीही राजकारण करण्याची वेळ नाही, त्यामुळे यावर सर्व राजकीय पक्षांनी एक येऊन, समाजाकडून बाजू मांडून, केंद्राच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत केंद्राने निर्णय घ्यावा,” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण: केंद्रानेच आता भूमिका स्पष्ट करावी; संभाजीराजेंनी सांगितला उरलेला एकच पर्याय
तसेच, “आता एवढीच अपेक्षा एवढीच आहे, केंद्राने उशीर न करता याबाबत निर्णय घ्यावा. आम्ही आधीही राजकारण केलं नव्हतं, आम्हला ते आजही करायचं नाहीये. केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करताना कमी पडलं, असंही आम्हाला म्हणायचं नाहीये. हा प्रश्न मार्गी लागणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आता संसदेचाच मार्ग आहे. ही फेरविचार याचिका फेटाळून न्यायालयाने पुन्हा हेच सांगितले आहे, की १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केंद्राकडेच याबाबतचे सर्व अधिकार असून, राज्यांकडे याबाबतीला कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे आत केंद्राने निर्णय घ्यायचा आहे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Read Also :
- देवेंद्र फडणवीस व अमित शहांची भेट म्हणजे २०२४ची रणनीती; रावसाहेब दानवेंनी सांगितले रहस्य
- “एकाच का? ४३ कारखान्यांवर कारवाई केलीच पाहिजे”- राजू शेट्टी
- अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र कुमार घाडगे यांच्या कारखान्यवर कारवाईचा बडगा; ईडीकडून जप्तीचे आदेश
- “कोणी कितीही आपटली, तरी अध्यक्षपदी महाविकास आघाडीचाच उमेदवार येणार”
- अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणार नाही; राज्यपाल कोश्यारींच्या पत्राला ठाकरेंचे उत्तर