नवी दिल्ली : १०२ व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र ५० टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे. ५० टक्के मर्यादेचं काय? या प्रश्नावरुन विरोधक आज संसदेत गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे मुंबईच्या बॉम्बे रुग्णालयात दाखल, आठवड्याभरापासून आहेत उपचार सुरु
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.
प्रदेशाध्यक्ष बदलीवरून चंद्रकांत पाटील म्हणतात, “भाजप प्रदेशाध्यक्ष बदलणार पण…”
१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र हा दावा फेटाळण्यात आला होता. मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं १ जुलैला फेटाळली होती. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मोदी सरकारची याचिका फेटाळली गेल्यामुळे राज्य सरकारनं त्याच विषयाबाबत दाखल केलेली याचिका निकालात निघाल्याचं जाणकारांना वाटतं.
Read Also :
- “आता ट्रायलला पण भडकता की काय?” उपमुख्यमंत्र्यांनी लगावला भाजपला जोरदार टोला
- भाजप आमदार-खासदारांच्या दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठका, दिल्लीत महाराष्ट्राविषयी काही शिजतंय का?
- राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसे मुंबईच्या बॉम्बे रुग्णालयात दाखल, आठवड्याभरापासून आहेत उपचार सुरु
- प्रदेशाध्यक्ष बदलीवरून चंद्रकांत पाटील म्हणतात, “भाजप प्रदेशाध्यक्ष बदलणार पण…”
- लवकरच येईन! महिनाभरापासून राज्य सरकारचे वाभाडे काढले नाहीत, राणेंचा महाविकास आघाडीला इशारा