मुंबई : कोरोना व्हायरस महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करत विद्यार्थ्यांना थेट पुढील वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता परीक्षा रद्द केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, अद्याप निकालाचे मुल्यमापन कसे करायचे आणि अकरावीचे प्रवेश कसे होणार ? याबाबत कोणतीह स्पष्टता नाही. यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण कसे करू शकता, करोनाचे कारण पुढे करून दहावीसारख्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा रद्द कशी केली जाऊ शकते, बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वेगळा न्याय का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. परीक्षा रद्द करून सरकारने शिक्षणाची थट्टा चालवली आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली दहावीची परीक्षा रद्द करून तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?, असा सवाल देखील न्यायालयाने केला.
दरम्यान, निकालाचे मुल्यमापन कसे केले जाईल याचे सुत्र आठवड्याभरात त निश्चित करण्यात येईल. तज्ज्ञांच्या समितीकडून त्याबाबत शिफारस करण्यात आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
Read Also :
- ‘झोला उठाके चल दूँगा टाइप नेत्यांनी राजीवजींच्या जीवनचरित्रातून बोध घ्यावा’
- ‘गुजरातला हजार कोटी व महाराष्ट्राला काहीच नाही, हा सापत्नभाव फडणवीसांना तरी पटेल काय?’
- ‘…म्हणून पंतप्रधान मोदींनी गुजरातला तात्काळ मदत जाहीर केली’
- पोलीस भरतीबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करणार- गृहमंत्री वळसे-पाटील
- तौक्ते चक्रीवादळ : मुख्यमंत्री ठाकरे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला आज भेट देणार, असा असेल दौरा