मुंबई : बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याकडून हरिश साळवे आणि नीरज किशन कौल न्यायालयात आपली बाजू मांडली. तर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून अभिषेक मनू सिंघवी आणि सरकारकडून कपिल सिब्बल आणि रविशंकर हे विधानसभा उपाध्यक्षांकडून बाजू मांडली आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ही 15 जुलै रोजी होणार आहे.
ब्रेकिंग..! बंडखोर 39 शिवसेना आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला
विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयानुसार 16 आमदारांना निलंबित केल्यास राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे उपाध्यक्षांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. असं कौल यांनी केला. तर अभिषेक मनू सिंघवी हे कौल आपले म्हणणे मांडत असताना मध्ये-मध्ये बोलत होते. त्यामुळे कोर्टाने सिंघवी यांना फटकारले की, आधी त्यांना पूर्ण करू द्या, मग तुमची बाजू ऐकून घेऊ. मनू सिंघवी म्हणत आहेत की, या याचिका उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होत्या, त्या सर्वोच्च न्यायालयात यायची गरज नव्हती.
बाळासाहेबांना अटक करणाऱ्या भुजबळांच्या मांडीला लावून बसताना याचना होत नाहीत का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी भाजपला लगावला आहे. वारकरी सांप्रदायाचे तत्त्व पाळत नसाल तर कपडे घालून वारकरी होण्याचे ढोंग करू नका, तुम्ही कितीही आततायीपणा केला तरी तुमचा मुख्यमंत्री विठ्ठलाची शासकीय महापुजा करणार नाही. कृपा करून वारकरी संप्रदायाला सुरक्षित राहु द्या. बदनाम करू नका. असंही त्यांनी मागेच म्हटलं होतं. त्यानंतर ते म्हणाले की आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच विठ्ठलाची महापुजा करणार असा शाब्दिक टोला देखील त्यांनी लगावला.
शिंदे गटाच्या वकिलाची फी एका दिवसाची तब्बल ३० लाख; ठाकरे अन् शिंदे गटाची न्यायालयात सुनावणी
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाश शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. बंडखोर आमदारांवरील निलंबन हे 11 जुलै पर्यंत राज्य सरकारला करता येणार नाही. त्यामुळे या मध्ये एकनाश शिंदे याच दरम्यान सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं होतं.
Read also:
- बंडखोर आमदारांना केंद्र अन् राज्याने सुरक्षा द्यावी; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
- “आम्ही संपणार नाही, थांबणार नाही, माघार घेणार नाही”; बंडखोर आमदारांची भूमिका
- राजकीय हस्तक्षेप झालेल्या मतदार याद्या बदला, अन्यथा..; विधान परिषद आमदार उमा खापरेंचा इशारा
- “मान कापली तरी गुवाहाटीला जाणार नाही, मला अटक करा”; ईडीचं समन्सनंतर राऊतांची प्रतिक्रिया
- “बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात राऊतांच्या इशारा देणाऱ्या भाषणाच्या लिंक दिल्या”