मुंबई : काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीसंदर्भात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना ३३% जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला होता, मात्र याला मागासवर्गीयांमधून होत असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन, ७ मे रोजी जीआर काढून जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयाला राज्य सरकारने तूर्त स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी, मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा-विमर्श न करता हा जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप केला होता आणि याबाबदल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या या भूमिकेमुळे जीआरची तूर्तास अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
मात्र, आता सरकारी पदांवरील पदोन्नतीमधील आरक्षणाला पाठिंबा देऊन उर्जामंत्र्यांनी समानतेच्या शपथेचा भंग केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला असून, या मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राऊत यांच्या राजीनाम्याची आक्रमकपणे मागणी केली आहे. याबद्दलची मागणी ते राज्यपाल तसेच मुख्यमंत्र्यांच्याकडे लवकरच करणार असल्याचे, मोर्चाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी सांगितले आहे.
या नाजूक मुद्द्यावर राऊत यांनी पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा ठपका मराठा क्रांती मोर्चाने राऊत यांच्यावर ठेवलाअसून, याचा तीव्र निषेध म्हणून ही मागणी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, या विषयावर ओबीसी, मराठा व खुल्या प्रवर्गातील इतर लोक नजर ठेऊन असून, आम्ही कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे उद्गार देखील मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत.
Read Also :
- आक्षेपार्ह ट्विट केल्याप्रकरणी शरजील उस्मानीवर जालन्यात गुन्हा दाखल
- जनता आपलं भविष्य म्हणून दोघांकडेही पाहत नाही
- हीच असेल सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज, “उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडले!”
- “मोदी जी, हमारे बच्चोंके वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिये?”
- मुख्यमंत्र्यांचा उद्याचा कोकण दौरा, म्हणजे ‘फोटोसेशन आणि लिपस्टिक’ दौरा