मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काही दिवसांपुर्वी परिपत्रक काढत उमेदवारांसाठी परीक्षा देण्याची कमाल संधी निश्चित केली होती. यानुसार खुल्या संवर्गातील उमेदवाराला 6 परीक्षा देण्यासाठी संधी मिळणार आहे. तर, इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) उमेदवारास कमाल 9 संधीची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. मात्र आता ही कमाल संधीची मर्यादा रद्द करण्याची मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र लिहित हे परिपत्रक मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
MPSC परीक्षेसाठी खुल्या वर्गासाठीची कमाल मर्यादेची अट रद्द करावी आणि SEBC चा दावा केलेल्या उमेदवारांनी खुला किंवा EWC यापैकी एकच प्रवर्ग निवडावा, या आशयाचं MPSC ने काढलेलं परिपत्रक मागे घ्यावं, अशी विनंती @AjitPawarSpeaks दादांना केली. याबाबत त्यांनी लक्ष घालण्याचं आश्वासन दिलं. pic.twitter.com/Oksy57Odfs
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 5, 2021
अजित पवारांनी लिहिलेल्या पत्रात रोहित पवारांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत 30 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आलेल्या नवीन घोषणेनुसार स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या उमेदवारांना कमाल संधीची अट घालण्यात आलेली आहे. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल सहा संधी तर एससी, एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल संधीची कुठलीही अट नसणार आहे. उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल नऊ संधी उपलब्ध असणार आहेत. मुळात म्हणजे उमेदवारांना कमाल वयाची अट असल्यानं कमाल संधीचे अट घालण्याची आवश्यकता नाही. तसेच कमाल संधीची अट घातल्याने साध्या होण्यासारखे काहीही नाही, उलट कमाल संधीची अट घातल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कमाल संधीची अट तात्काळ मागे घेणे गरजेचे आहे.
हाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 4 जानेवारी 2019 रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दावा केलेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात देखील प्रसिद्धीपत्रक जारी केलेले आहे. या पत्रकानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी खुला अथवा दृष्ट्या दुर्बल घटक या प्रवर्गापैकी कुठलाही एक प्रवर्ग निवडण्यास सांगण्यात आलेले आहे. यासाठी 5 जानेवारी 2021 ते 15 जानेवारी 2021 पर्यंतचा कालावधी दिलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या उमेदवारांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा प्रवर्ग निवडल्यास नंतरच्या काळात संबंधित उमेदवारांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट म्हटल्याचे देखील पत्रात म्हटले आहे.
या पत्रकमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती आणि भविष्यातील भविष्याबद्दल भीती वाटत असल्याने हे परिपत्रक त्वरित मागे घेण्याची मागणी रोहित पवारांनी केली आहे.
Read Also :
- हवाई दलाचे MiG-21 विमान क्रॅश, पायलट सुरक्षित
- मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकरांना जीवे मारण्याची धमकी, गुन्हा दाखल
- मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी कॉरिडोरमध्ये चहा पिऊ नये, राज्य सरकारचं नवं परिपत्रक
- ‘नामांतर करायचंच असेल, तर आधी महाराष्ट्राचं करा’, उद्धव ठाकरेंना ‘या’ आमदाराने सूचवलं नाव
- प्रस्ताव ‘मंत्रालया’तून आला की ‘वर्षा’वरून? मुंबई महापालिकेत शिवसेना-काँग्रेसमध्ये जोरदार खडाजंगी
- औरंगाबाद नामांतरण : शिवसेना बाजूने, काँग्रेस विरोधात, आता राष्ट्रवादीची भूमिका जाहीर
- ‘भाजपाने नाक घासून महाराष्ट्राची माफी मागितली, तरी या पापातून मुक्ती मिळणार नाही’