नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणी झाली असून या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यालयाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का बसलेला आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीसांना २९ वर्षांनंतर समजलं का?
दरम्यान, या सदंर्भात बोलताना न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले आहेत हे माहिती नाही. पण, न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते पाहू, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलं जाईल असे राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.
Read also:
- ‘खरी समस्या भोंगे नाही, त्यांना संपवण्याची हीच वेळ’; नितेश राणेंची दुसरी मागणी
- राज्यभरातून मनसे कार्यकर्त्यांची पोलिसांकडून धरपकड; संदीप देशपांडे, संतोष धुरी यांची पोलिसांच्या हातावर तुरी
- नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना जामीन मंजूर; १२ दिवसांनी कोठडीतून होणार सुटका..
- “..या राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार!”; संजय राऊतांचा व्हिडीओ मनसेने केला व्हायरल
- राज, राणे आणि राणा म्हणजे RRR चित्रपट; छगन भुजबळ यांची राजकीय घडामोडींवर खोचक प्रतिक्रिया
- “राऊतांचा जीव केवढा आणि ते बोलतात किती”; दरेकरांचा संजय राऊतांना टोला