मुंबई : राज्यातील महामारीच्या बाधित रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात सुरुवातीला १५ दिवस कडक निर्बंध लागू केले. मात्र, रुग्णसंख्येत सातत्याने होत असलेली वाढ पाहून, लॉकडाऊन मध्ये देखील हळूहळू राज्य सरकारकडून वाढ करण्यात आली आणि सध्या राज्यात १ जूनपर्यंत कडक निर्बंधांसह लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, “लॉकडाऊनमुळे बाधित आणि सक्रिय रुग्णांचं प्रमाण कमी होत असलं, तरी अजूनही राज्यातल्या महामारीच्या परिस्थितीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने महामारीच्या चाचण्यांसंदर्भात बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेतला असून, इथून पुढे राज्यात उठसूट कुणाचीही महामारीची चाचणी करणं पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. तश्या सक्त सूचना जिल्ह्याधिकाऱ्यांना, आरोग्य यंत्रणेला आणि संबंधित हॉस्पिटल प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत,” अशी माहिती काल आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली होती.
तसेच, “राज्यातील ज्या जिल्ह्यांचा पॉझिटिव्हिटी रेट राज्याच्या एकूण पॉझिटिव्हिटी रेटपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना होम आयसोलेशन सुविधा १००% बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, बाधित रुग्णांना थेट कोविड सेंटरमध्ये दाखल करून तिथे आयसोलेट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत,” हे देखील त्यांनी सांगितलं.
मात्र, या निर्णयाला पुण्यातून तीव्र विरोध झाला. तसेच, पुणे शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्यात येत असताना घेतलेला हा निर्णय व्यवहार्य नसून त्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सरकारला केली होती. यावर, आज ठाकरे सरकारकडून विचार झाला असून, आता पुण्यात गृह विलगीकरण सुरुच राहणार असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी उसासा सोडला असून, सरकारी कोविड सेंटर मध्ये जाऊन राहण्याचे त्यांच्या मनातील भीतीचे मळभ आता दूर झाले आहे.
Read Also :
- ‘पीएम केअरच्या माध्यमातून मिळालेल्या निकामी व्हेंटिलेटर प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी’, राष्ट्रवादीकडून आक्रमक मागणी
- १० आजी – माजी नगरसेवकांनी ठोकला भाजपला रामराम, केला शिवसेनेनेत प्रवेश
- ‘नारायण राणे पनवती, म्हणूनच भाजपत त्यांना अडगळीचं स्थान’
- पदोन्नतीतील आरक्षणाचा जीआर रद्द न केल्यास, काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार
- लसीकरणाची निविदा प्रक्रिया टक्केवारीत अडकली का?