यवतमाळ : महाआघाडी सरकारमधील ओबीसी नेत्यांकडून ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नसेल तर राज्य सरकारने भाजपच्या चार ओबीसी नेत्यांना जबाबदारी द्यावी, तीन महिन्यांत ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करून देऊ, असे मत माजी मंत्री व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आमदार संजय कुटे यांनी व्यक्त केले. ते येथील विश्रामगृहात बुधवारी (दि.२३) आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आमदार कुटे म्हणाले की, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण गेले, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा तिढाही कायम आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार म्हणजे नाटक कंपनी आहे. त्यातील पहिले पात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असून त्यांनी ओबीसी आरक्षणावर शब्दही काढला नाही. दुसर्या पात्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ आहेत. ते आंदोलनाचे केवळ नाटक करीत आहे. तर तिसर्या पात्रात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व मंत्री विजय वडेट्टीवार आहेत. या नेत्यांनी फक्त स्वार्स्थ साधला असून त्यांना खुर्चीचा मोह असल्याची टीका आमदार कुटे यांनी याप्रसंगी केली.
हे तिन्ही पक्ष सत्तेत असल्याने त्यांची भूमिका न्याय देण्याची असायला हवी. परंतु, त्यांनाच ओबीसींना आरक्षण देण्यात रस नाही. इम्पेरिकल डाटा व मागासवर्गीय आयोग स्थापन न केल्याने ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या जनजगनेची माहिती मागितली नाही. इम्पेरिकल डाटा व मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून सदर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यास ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत लागू होऊ शकते, असे मतही आमदार कुटे यांनी व्यक्त केले. ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील समदूरकर यांनी आभार मानले. राजू पडगीलवार व सूरज गुप्ता याप्रसंगी उपस्थित होते.
Read Also :
- विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी आमदार प्रणिती शिंदेंसाठी मुंबईत जोरदार लॉबिंग
- कामचुकार, फसवे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची हकालपट्टी करा – चित्रा वाघ
- “मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टीकोन एक नेता म्हणून वाखाणण्याजोगा”- जितेंद्र आव्हाड
- मोदींची ही अशी बनवाबनवी; सर्वाधिक लसीकरणाच्या विक्रमामागे ‘हे’ खळबळजनक रहस्य
- “अजित पवार आणि माझी भेट झाली होती मात्र…” राम शिंदे यांनी शब्द फिरवले