मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडे पाठविलेल्या १२ जणांच्या नावाची यादी राजभवनात उपलब्ध आहे की नाही, याबाबत मंगळवारी निश्चिती होणार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपिलावर मंगळवार (दि. १५) रोजी राजभवन सचिवालयात सुनावणी होईल.
महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली नावे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली आहेत, असा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची गेल्या आठवड्यात भेट घेऊन मागणी केली आहे. त्यामुळे अपिलावर काय निर्णय घेण्यात येतो, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे या यादीबाबत २२ एप्रिलला माहिती विचारली होती. मुख्यमंत्री महोदय/मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती द्यावी, अशी मागणी गलगली यांनी आरटीआय अर्जाद्वारे केली होती. त्यावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाकडून संबंधित यादी माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले. त्याविरुद्ध गलगली यांनी प्रथम अपील दाखल केले असून, राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्याकडे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
Read Also :
- केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यातील ‘या’ दिग्गजांना मिळणार स्थान?
- ‘नाना, काँग्रेसला हे दोन्ही पक्ष भीक तरी घालतात का?’
- ‘राम मंदिराच्या नावाने चंदा, हाच भाजप आणि आरएसएसचा धंदा’
- ‘दोन्ही राजे एकत्र आल्याचे स्वागत, पण त्यांचं बोलणं भाजपच्या मिठाला जागल्यासारखं’
- ‘मराठा समाजासोबतच दोन्ही राजेंनी ओबीसींच्या हक्कासाठी सुद्धा पाठिंबा द्यावा’