मुंबई : १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणामध्ये ईडीने अटक केलेले राज्याचा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत आहेत. दरम्यान, सीबीआय तपासाचा अहवाल तपासणीसाठी न्यायालयाच्या समोर ठेवण्याची मागणी करणारी अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, यासंदर्भात हायकोर्टात जाण्याची परवानगी सुप्रिम कोर्टाने अनिल देशमुख यांना दिली आहे.
कारवाईच्या भीतीने बुलढाण्यातील संपकरी एसटी कर्मचाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल
तपास यंत्रणांना त्यांनी केलेल्या चौकशीची माहिती निरीक्षणासाठी कोर्टासमोर ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करून केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रिम कोर्टाने अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच देशमुख यांना याबाबत संबंधित कोर्टात जाण्याची परवानगी सुप्रिम कोर्टाने दिली आहे.
झूठ की सारी दिवारों को गिराते जायेंगे; नवाब मलिकांच्या ट्विट’ने पुन्हा संभ्रम
दरम्यान, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासाला खीळ बसावी, त्यात तपास यंत्रणेला अपयश यावे, यासाठी राज्य सरकार ‘निर्लज्जपणे’ प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या याचिकेद्वारे दिलासा मिळविण्यास राज्य सरकार पात्र नाही, असे सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी म्हटले होते.
Read Also :
- माझा पगार संजय राऊतांना देतो, त्यांनी त्यांचं घर चालवून दाखवावं; कर्मचाऱ्यानं खडेबोल सुनावलं
- विदर्भ दौऱ्या दरम्यान शरद पवारांना आली अनिल देशमुखांची आठवण; म्हणाले..
- गोपीचंद पडळकरांच्या जीवाला धोका, त्यांना विशेष सुरक्षा द्या; फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- खोट्या केसमध्ये वडिलांना तुरूंगात टाकलं, भाऊ बेपत्ता आहे, आम्हाला न्याय द्या; तरूणीने टाहो फोडला
- “अनिल देशमुखांना जेलमध्ये टाकल्याची भाजपाला किंमत चुकवावी लागेल”