पुणे : २३ गावांच्या विकास आराखड्यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात ज्या जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापुढेही ज्या दाखळ होतील, यासाठी येणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सर्व खर्च पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून करावा, असा ठऱाव स्थायी समितीने मंगळवारी मान्य केला.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे सत्ताधारी भाजप मनमानी कारभार करू लागल्याने चर्चा यावरून पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठक झाली. भाजपच्या सदस्या वर्षा तापकीर, मालती देशपांडे, सुनिता गलांडे यांनी हा प्रस्ताव यावेळी आयत्या वेळचा विष म्हणून दाखल केला. विशेष म्हणजे त्यावर मतदान न होताच तो मंजूर झाला. भाजपासह, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख पक्षांनाही त्यास पाठिंबा दिला. त्यामुळे पुणेकरांच्या कराची उधळपट्टी करणारा हा ठराव प्रशासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला.
प्रताप सरनाईकांनाच्या कामाशी बरोबरी करून दाखवा, मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना आव्हान
या निर्णयामुळे २३ गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात भाजपचे नगरसेवक दीपक पोटे, माजी सभागृहनेते उज्ज्वल केसकर अन्य याचिकाकर्त्यांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करण्यास स्थायी समितीची मान्यता मिळाली.
असा होता ठराव
पुणे महापालिका प्रतिवादी म्हणून एक जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. तसेच काही रिट पिटीशन दाखळ झाले किंवा होतील. यामध्ये महापालिका आयुक्त हे एमएमसी अक्टप्रमाणे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी काम बघत असतात. परंतू. मुख्यसभा व महापालिका आयुक्त हे स्वतंत्र विषय आहेत. नियोजन प्राधिकरण म्हणजे मुख्यसभा असा निर्णय याआधी सुप्रिम कोर्टात झालेला आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाची बाजू हाय कोर्टात तसेच सुप्रिम कोर्टात याचिका आणि जनहित याचिकांमध्ये नियोजन प्राधिकरणाची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यसभेने नियुक्त केलेल्या नियोजन प्राधिकरण यांच्यावतीने वकील नेमण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच नियुक्त करण्यात आलेल्या वकील हे नियोजन प्राधिकरणाची भूमिका हायकोर्टात व सुप्रिम कोर्टात मांडतील. तसेच सदर याचिका करता येणार खर्च पुणे मनपामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सर्वपक्षीयांचा निर्णय
विकास आराखड्यासंदर्भातल्या याचिका महापालिकेच्या हिताच्या आहेत. सर्व याचिकांचा खर्च महापालिकेने करावा हा सभासदांनी दिलेला ठराव एकमताने मान्य करण्यात आला. यास कोणत्याही पक्षाने विरोध केलेले नाही. त्याची अंमलबजावणी करायची का नाही याचा निर्णय महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने करावा. राज्य शासनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये महापालिकेकडून तातडीने वकीलांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासन दिंरंगाई करत असल्याने हा ठराव करण्यात आला. यात कोणत्याही वैयक्तिक याचिकचा खर्च महापालिका देणार नाही, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
Read Also :
- मंत्रालयात सापडलेल्या दारूच्या बाटल्या आमच्या काळातील नसाव्यात; संजय राऊतांनी भाजपला फटकारले
- प्रदेश भाजपाच्या शिष्टमंडळाचा दिल्ली दौरा राज्याच्या विकासकामांसाठी, चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
- मोठी बातमी : अकरावीची सीईटी परिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द; राज्य सरकारला धक्का
- महादेव जानकरांचा अप्रत्यक्षपणे पंकजा मुंडेंना मोलाचा सल्ला, म्हणाले “आता त्यांनी ठरवायचं दुसऱ्यांच्या घरात…”
- “मग हा टाइमपास कशाला?”; सुप्रिया सुळेंवर निलेश राणे यांचा जोरदार घणाघात