पुणे : मागची २९ वर्षे झाली ओबीसी समाजाला आरक्षण आहे. १९९० साली व्हि. पी. सींग यांनी मंडल आयोग लागू केला. तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी तो स्वीकारून राज्यातल्या करोडो नागरिकांना दिलासा देण्याचा शरद पवारांनी प्रयत्न केला. मात्र केंद्रातील मोदी सरकारच्या खोडसाळपणामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळाले नाही तर शरद पवारांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मोंदीच्या दिल्लीतील घरापर्यंत आंदोलन करू, असा इशारा राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिला आहे.
अजित पवारांचे दोन स्वीय सहाय्यक, खास पुणेकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रवादी भवनात बसणार
भाजप सरकारच्या या हुकूमशाहीच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलतर्फे आज (मंगळवारी) आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी प्रशांत जगताप बोलत होते. ते म्हणाले, मोदी सरकारने सत्तेवर येण्यासाठी अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून समाजाची दिशाभूल केली. या सरकारच्या ओठात एक आणि पोटाच एक आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. त्यांनी योग्यच निर्णय दिला आहे. परंतू, तो निर्णय देण्याची नामुष्की केवळ केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आली आहे. कारण, केंद्राने योग्य वेळी सर्वोच्च न्यायालयात इंम्पिरिकल डाटाच सादर केला नाही. डाटा मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतू, हा डाटा काही एक दिवसात तयार होत नाही. गेली कित्तेक दिवसांपासून संबंधित विभागात जमा होत आहे. परंतू, केंद्र सरकार एकापाठोपाठ एका समाजाचे असे सर्वांचे आरक्षण संपवू पाहत आहे. त्यामुळे, कोणताही डाटा सादर करत नाही. परंतू, त्यांचे प्रयत्न आम्ही कदापी यशस्वी होवू देणार नाही, असेही जगताप यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी, नोकऱ्यांमध्ये त्यांना संधी मिळावी, समाज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व्हावा त्याचबरोबर राजकारणातून समाजाचा विकास व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोग स्विकारला. आयोगाची स्थापना झाल्यावर सुवर्ण विरोधात जातील अशी भिती होती. परंतू, पवारांच्या ५५ वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत कोणीही विरोध केला नाही. पवारांनी देखिल तो आयोग स्विकारला. ओबीसी समाजाच्या चळवळीतून आज गावागावातून छोटी-मोठी मंडळी राज्यापर्यंत, केंद्राच्या मंत्रीपदापर्यंत पोहचली. परंतू, मोदी सरकारच्या खोडसाळपणामुळे आज आरक्षण संपुष्टात आले. समाज म्हणून आज काय न्याय मिळणार?, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आमची दखल घेतली नाही. तर आम्ही मोदींच्या दिल्लीतील घरापर्यंत आदोलन करू, असा इशारा जगताप यांनी दिला आहे.
Read Also :
- पेगाससने नाही तर मग देशात येऊन कुणी हेरगिरी केली?; नवाब मलिक यांच्या केंद्र सरकारला सवाल
- केंद्राने खाऊचा डबा दिला, पण डबा रिकामाच आहे, घटना दुरुस्ती विधेयकावरून राऊतांची खोचक टीका
- शिवसेनेचे शिवाजी पार्कसोबत खास नाते, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहिल्यादांच आमदार निधीतून करणार सुशोभिकरण
- कपिल सिब्बल यांच्या डिनर पार्टीत, २०२४ मध्ये भाजप मुक्तची घोषणा, अशी असणार रणनिती
- बीड जिल्ह्यामधून निघणाऱ्या डॉ. भागवत कराड यांच्या ‘जनआर्शिवाद’ यात्रेला, पंकजा मुंडेसह कार्यकर्त्यांचा विरोध