पुणे : पाच वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही, हे अगोदरच ठरलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिलेत. त्यातही 31 मे पर्यंत पुरूष आरक्षण पडणार आहे तर, अनुसुचित जाती, जमातीचं आरक्षण अगोदरच पडलं आहे. मात्र ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द होईल असं वाटत नाही. पुढील पाच वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड राग आहे. तो राग बाहेर काढण्यासाठी हे सर्व लोक भाजपसोबत आले असल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्राकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंचं भाषण आघाडीतील प्रत्येक नेत्यांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज; भास्करराव जाधव
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण गेल्यावर देखील त्यांनी ट्रिपल टेस्ट देऊन व पुर्ण ताकदीनिशी ते सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांना आरक्षण मिळतं. दोन वर्षापुर्वीच ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायने राज्य सरकारला म्हटलं होतं. परंतु त्यांनी ते केले नाही. त्यामुळे लोकांचा आता देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे एकंदरीत सध्या राजकीय घटनांवरून असं दिसून येतं की, पुढील पाच वर्षातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होऊ शकतील. त्यामुळे लोकं आमच्याकडे आले आहेत आणि सरकावर विरोधात आम्ही आंदोलन करू, असा इशाराही चंद्रकांत पाटलांनी दिला आहे.
अमित शहा, फडणवीसांवर गंभीर आरोप, तर शिवसेनेवर टिका; इम्तियाज जलील संतापले
शरद पवारांकडे लोकांना गुळ दाखवण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास उडाला आहे की, महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यायचं नाही. राज्यात यांचं सध्या सरकार असून ते ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन करीत आहेत. मात्र हे सर्व नाटक आहे. असंही ते म्हणाले.
“सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कपात केलीच नाही”; ठाकरे सरकारने लोकांना मुर्ख बनविले; देवेंद्र फडणवीस
दरम्यान, भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांची आरक्षणामागची कपटनीती समजून घ्या. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी SEBC आरक्षणाचा कायदा मंजूर करून घेतला. आरक्षण हा केंद्र सरकारचा विषय असल्याने या प्रक्रियेत फडणवीस सरकारने मोदी सरकारला सामील करून घेणे आवश्यक होते तसे झाले नाही. SEBC ला मराठा आरक्षणाला बेताल विरोध करणाऱ्या सदावर्ते च्या माध्यमातुन फडणविसांनी योजनेने उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आणले. तिथे SEBC आरक्षण वैध ठरले. खरं तर केंद्र सरकारने EWC चा पर्याय निर्माण केला असताना SEBC चा आग्रह कशासाठी ? तो उघडा का पाडल्या गेला नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते आणि आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला.
Read also:
- “पुलवामाचे काय झाले बापाला विचारले का? “सोमय्यांचा ‘चिरीट तोमय्या’ उल्लेख करत दिपाली सय्यदचा सवाल
- “मराठा आरक्षणाला बेताल विरोध करणाऱ्या सदावर्तेच्या माध्यमातुन फडणवीसांनी आरक्षण घालवले”
- राज्यसभा निवडणुकीत माजी खासदार आढळराव पाटील यांना डावलले! संजय राऊत यांनी शब्द पाळला नाही
- औरंगाबादमध्ये भाजपचा ‘जल आक्रोश मोर्चा’; देवेंद्र फडणवीस दानवेंचं मोठं शक्तीप्रदर्शन
- ..तर तुला गृहमंत्र्यांच्या दारी उभं करू, अमरावतीची भाकरवडी