मुंबई : शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर डिसेंबर 2021 पर्यंत 50% सुट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयावरून विरोधी पक्ष भाजपकडून टीका करण्यात येत आहे.
बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय हा केवळ विकासकांना डोळ्यांपुढे ठेवून घेण्यात आला असून, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना कुठलाही लाभ मिळणार नसल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
फडणवीस म्हणाले की, या निर्णयाचा विकासकांनाच मोठा फायदा होणार आहे. आम्ही जे आक्षेप नोंदविले होते, त्यावर त्यांनी एक निर्णय केला की, ज्या वर्षीचे दर अधिक असतील, तो आधार मानण्यात येईल. पण दुसरा जो निर्णय स्टँप ड्युटी बिल्डरने देण्यासंदर्भातील केला, त्याचा फारसा लाभ होणार नाही. कारण बिल्डरला मिळणारा फायदा आणि त्याला द्यावी लागणारी स्टँप ड्युटी यात फार मोठे अंतर आहे.
प्रीमियम कमी करायचे असतील आणि त्याचा फायदा प्रत्यक्ष जनतेला द्यायचा असेल तर यासाठी रेराच्या यंत्रणेचा उपयोग करायला हवा आणि त्यांच्या माध्यमातून हा फायदा प्रत्यक्ष ग्राहकाला मिळतोय, हे सुनिश्चित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
Read Also :
- मेट्रो कारशेडची जागा निश्चित करण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून समिती गठीत
- … आणि रोहित पवारांनी स्वतः हातगाडीवर अंडा-भुर्जी बनवली
- चंद्रकांत पाटलांच्या गावातच भाजपची चक्क काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी
- औरंगाबादचे नामांतरण म्हणजे शिवसेना-काँग्रेसचे नाटक, फडणवीसांचा घणाघात
- … आणि पंतप्रधान मोदींच्या मतदारसंघातच ड्राय रनसाठी चक्क सायकलवरून पोहचवली लस
- ‘दोन तास वर्दी बाजूला ठेवा, मग तुम्हाला दाखवतो’, मनसेचे पोलिसांना थेट आव्हान