मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत उद्या संपणार आहे. आरक्षण दिलं नाही तर पुढचं आंदोलन सरकारला झेपणारं नाही असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे. तसेच त्यांनी उपोषणाला आता सुरूवातही करून दिली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समन्वयक समितीची जोरदार धावपळ मंत्रालयात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठं विधान केलं आहे.
हेही वाचा…जमीन हडपण्याच्या वादातून महिलेला केलं विवस्त्र, भाजप आमदाराच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल, महिला आयोग कारवाई करणार?
मागच्या काळामध्ये आमच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होतं. देशामध्ये तामिळनाडूनंतर मराठा समाजाला दिलेलं एकमेव आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नव्हती. परंतु त्यानंतर जे घडलं. ते सर्वांना माहिती आहे. परंतु आता आम्हाला राजकारणात जायचं नाही. कारण राज्याचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत स्पष्टपणे प्रामाणिकपणे मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असा शब्द दिला आहे. आम्ही सर्व पुर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी आहोत. हा गंभीर प्रश्न असून राज्य सरकार सोडवण्याचा प्रयत्न करणारच. असंही फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा…“महाराष्ट्राचे गृहमंत्रालय झोपले आहे का ?” गुजरातच्या पोलिसांनी संभाजीनगरात ५०० कोटींचा ड्रग्जसाठा केला जप्त
पुढे बोलतांना फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाला मिळणारा आरक्षण हा गंभीर विषय आहे. कारण ज्यामध्ये संविधान, कायदा त्यामध्ये निर्णय घेतांना विचार करून घ्यावा लागतो. कारण आज निर्णय घेतला आणि कोर्टात टिकला नाही तर समाजाला मुर्ख बनवण्यासाठी निर्णय घेतला अशी टिका होईल. त्यामुळे जो टिकणारा निर्णय आहे. तो आम्ही घेऊ असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं असल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
READ ALSO :
हेही वाचा…“ललित पाटीलचा एन्काऊंटर करून प्रकरणाचा तपास थांबवला जाईल,” आमदार रविंद्र धंगेकरांचा गंभीर आरोप
हेही वाचा…जीव वाचवण्यासाठी महिला रस्त्यावर विविस्त्र धावत राहिली, भाजप आमदारांसह त्यांच्या पत्नीवर कारवाई करा, वडेट्टीवारांची मागणी
हेही वाचा…“एकदा जातनिहाय जनगणना होऊन जाऊ द्या”, अजित पवारांनी दिले जात जनगणना करण्याचे संकेत
हेही वाचा…Video…! “दैवतं आपलं ठाकरे नव गाणं लॉंच”, शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचा टिझर जारी
हेही वाचा…“काम कमी आणि घोषणा जास्त..! हीच महायुती सरकारची काम करण्याची पद्धत”