मुंबई : महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात लागू होईल.
अनिल परब आणि नितेश राणेंमध्ये सभागृहात हमरीतुमरी; फडणवीसांच्या मध्यस्तीनंतर वाद मिटला
बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले होते. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.
मुंबईत नितेश राणेंच्या विरोधात शिवसैनिक आक्रमक; ‘त्या’ ट्वीट विरोधात काळाचौकी पोलिसांत तक्रार
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे. या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले.
ओबीसींच्या जनगणनेसाठी वंचित बहुजन आघाडीचा विधानभवनावर मोर्चा; पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांची धरपकड
महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. महिलेच्या विनंयभंग प्रकरणी नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात आले. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम 376 मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले होते.
Read also:
- ओबीसी आरक्षणासाठी फडणवीस दिल्लीला जाणार असतील तर तिकीट काढून देतो – छगन भुजबळ
- करुणा मुंडेंची नव्या राजकीय पक्षाची घोषणा; नावही जाहीर, पण पक्षप्रवेशाच्या ऑफर नाकारल्या
- आणखी एक बळी: निलंबित केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
- …तर मी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर नाक घासून माफी मागेन – जितेंद्र आव्हाड
- …तर मलाही सभागृहाच्या बाहेर काढा; विधानभवनात अजित पवारांचा संताप