मुंबई : राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरून वाकडे आहे. दरम्यान, हा वाद आता कोर्टात असून, आज त्यावरील सुनावणी झाली असता, कोर्टाने या संदर्भातील याचिका निकाली काढली आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटरवरून राज्यपालांवर निशाना साधला आहे.
“राष्ट्रवादीच्या जन्मांनंतर जातीयवाद वाढीस लागला,”- राज ठाकरे; राष्ट्रवादीकडून दिली गेली प्रतिक्रिया
रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, राज्यपालांना आदेश देता येणार नाही, मात्र त्यांना मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबितही ठेवता येणार नसल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. संविधानाने आखून दिलेल्या लक्ष्मण रेषेचं पालन उच्च न्यायालयाप्रमाणे आता महामहीम राज्यपाल महोदयही करतील, असा विश्वास आहे, असे म्हणत त्यांनी राज्यपालांवर निशाना साधला आहे.
परमबीर सिंह यांना दोन प्रकरणात लूक आऊट नोटीस, कोणत्याही क्षणी बेड्या पडण्याची शक्यता
“राज्यपाल या जागा दीर्घकाळासाठी रिक्त ठेवू शकत नाहीत. त्यांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही निरीक्षणे केली आहेत. विशिष्ट कारणांसाठी ही पदे रिक्त ठेवली गेली असतील, तर त्यांची कारणीमिमांसा गरजेची आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं आहे. मुख्यमंत्री-राज्यपाल यांच्यात समन्वय हवा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. मात्र ते कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे याबाबतीत कोर्टही त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही,” असं त्यांनी नमूद केलं आहे.
राज्यपालांना आदेश देता येणार नाही, मात्र त्यांना मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबितही ठेवता येणार नसल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. संविधानाने आखून दिलेल्या लक्ष्मण रेषेचं पालन उच्च न्यायालयाप्रमाणे आता महामहीम राज्यपाल महोदयही करतील, असा विश्वास आहे.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 13, 2021
विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्याला जवळपास ९ महिने झाले, तरीही निर्णय होत नसल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला होता. या प्रकरणाची सुनावणी आज पूर्ण झाली. या संदर्भात राज्य सरकारने पाठवेल्या प्रस्तावाला उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधील नाहीत, असा दावा केंद्राने केला आहे. कोर्टापुढे याआधीच १२ सदस्यांच्या नावाला विरोध असणारी याचिका प्रलंबित होती. त्यात ही नवीन याचिका आल्याने, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होती. दरम्यान, संविधानाने आखून दिलेल्या लक्ष्मण रेषेचं पालन उच्च न्यायालयाप्रमाणे आता महामहीम राज्यपाल महोदयही करतील, असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
Read Also :
- मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडवल्या, इथेही वसुली सुरु आहे का? आशिष शेलारांची बोचरी टीका
- रानडे इन्स्टिट्यूट बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव हाणून पाडू; उदय सामंत यांचा इशारा
- शरीरसुखाची मागणी करणारे संजय राठोड आले मीडियासमोर; काय म्हणाले नेमकं? वाचा सविस्तर…
- युती सरकारच्या काळात झालेल्या कथित चिक्की वाटप घोटाळा प्रकरणात आला नवा ट्विस्ट